संजय शर्मा की मौजूदगी में समिति बैठक, सड़क-पेयजल से सीवरेज और अतिक्रमण तक मुद्दों पर त्वरित जनसमस्या समाधान के निर्देश
अलवर। जिला जन अभाव अभियोग निराकरण एवं सतर्कता समिति की बैठक सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई। बैठक में जिले के विकास कार्यों, आमजन से जुड़े अभाव-अभियोगों और मूलभूत सुविधाओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। वन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा, जिला कलक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला, पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी सहित समिति के सदस्य और विभिन्न विभागों के अधिकारी बैठक में मौजूद रहे।
बैठक में सड़क निर्माण, पेयजल व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाएं, सीवरेज, नालों की सफाई, अतिक्रमण, पार्किंग और किसानों को उर्वरक उपलब्ध कराने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। वन राज्यमंत्री संजय शर्मा ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को जनसमस्याओं के समाधान में गंभीरता और तत्परता बरतने के निर्देश दिए।
वन राज्यमंत्री संजय शर्मा ने कहा कि जिला जन अभाव अभियोग निराकरण एवं सतर्कता समिति की बैठकों का उद्देश्य आमजन से जुड़े प्रमुख अभाव-अभियोगों और मूलभूत आवश्यकताओं से संबंधित समस्याओं पर चर्चा कर उनका प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि समिति के समक्ष आने वाले मामलों पर समयबद्ध कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि लोगों को अनावश्यक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े।
बैठक में उदयनाथ धाम में नगर वन विकसित करने, सोनावा डूंगरी पर श्रीराम वाटिका के विकास, सर्किट हाउस में नमोवन विकसित करने के लिए आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण कराने पर चर्चा की गई। इसके साथ ही कुशलगढ़ मोड़ से थैंक यू बोर्ड तक सड़क निर्माण कार्य, भर्तृहरि पुलिया के निर्माण की प्रगति, शहर में नालों और नालियों की समुचित साफ-सफाई तथा सीवरेज कार्यों के कारण क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
अवैध प्लॉटिंग और कब्जों के मामलों पर भी चर्चा
बैठक में यूआईटी क्षेत्र में भूमि पर अवैध प्लॉटिंग और कब्जों से जुड़े लंबित प्रकरण को भी समिति के समक्ष रखा गया। जिला कलक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला ने राजस्व अधिकारियों द्वारा अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी दी। उन्होंने यूआईटी सचिव को निर्देशित किया कि क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग की गतिविधियों पर प्रभावी निगरानी रखी जाए और नियमों के विरुद्ध होने वाले कार्यों को रोका जाए।
जिला कलक्टर ने वन राज्यमंत्री और समिति के सदस्यों को आश्वस्त किया कि बैठक में रखे गए सुझावों और जनसमस्याओं पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्धारित समयसीमा में प्रकरणों का समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
सड़क, ड्रेनेज और पार्किंग व्यवस्था के मुद्दे उठे
समिति के सदस्यों ने शहर और ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को बैठक में रखा। इनमें घोड़ा फेर चौराहे से ढाई पेड़ी तक इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य, परशुराम सर्किल से बारेठ छात्रावास क्षेत्र तक जल निकासी के लिए नाला निर्माण, प्रताप बांध से माचिया कुंड तक सड़क निर्माण तथा शहर में बेहतर पार्किंग व्यवस्था की आवश्यकता प्रमुख रही।
इसके अलावा किसानों को उनकी मांग के अनुरूप उर्वरक उपलब्ध कराने, चिकित्सा संस्थानों में चिकित्सकों की कमी दूर करने, कठूमर कस्बे में पेयजल कनेक्शन उपलब्ध कराने और खाद्य सामग्री की गुणवत्ता की नियमित जांच कराने के मुद्दों पर भी चर्चा की गई।
बैठक में नांगली मेघा गांव में गौचर भूमि पर कथित अवैध अतिक्रमण और जल जीवन मिशन के तहत पानी के कनेक्शन से संबंधित विषय भी रखे गए। जिला कलक्टर ने इन मामलों में संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्धारित समयसीमा में कार्रवाई कर समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश
वन राज्यमंत्री संजय शर्मा ने कहा कि विकास कार्यों की गति बढ़ाने के साथ ही आमजन की शिकायतों का प्राथमिकता से समाधान किया जाना आवश्यक है। उन्होंने अधिकारियों से आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करने को कहा।
बैठक में अलवर क्रय-विक्रय सहकारी समिति के अध्यक्ष संजय नरुका, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सालुखे गौरव रविंद्र, यूआईटी सचिव धाईगुडे स्नेहल नाना, डीएफओ अलवर राजेंद्र हुड्डा, अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम योगेश डागुर, अतिरिक्त जिला कलक्टर शहर अंबालाल मीणा, नगर निगम आयुक्त सोहन सिंह नरुका, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय दीपक शर्मा, पीडब्ल्यूडी के अधीक्षण अभियंता भूरी सिंह, पीएचईडी के अधीक्षण अभियंता रमेश चंद सैनी, सीएमएचओ डॉ. योगेंद्र शर्मा सहित समिति के सदस्य और विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
समिति के सदस्यों घनश्याम गुर्जर, दिनेश गुप्ता, रामलाल वर्मा, शेर सिंह मीणा, रीटा सेठी, सत्येंद्र सैनी और इब्राहिम खान सहित विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भी क्षेत्र की समस्याओं और विकास से जुड़े सुझाव रखे।
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