भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार, 28 जुलाई को हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश के युवाओं, किसानों और पुलिस व्यवस्था से जुड़े कई बड़े प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई। लोक निर्माण विभाग मंत्री राकेश सिंह ने बैठक में लिए गए फैसलों की आधिकारिक जानकारी साझा की।
पेपर लीक और युवाओं के मामलों के लिए बनेंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर राज्य सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। पेपर लीक और प्रतियोगी परीक्षाओं में होने वाली धांधली के जल्द निपटारे के लिए भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। ये अदालतें तीन महीने के भीतर युवाओं से जुड़े मामलों का निपटारा करेंगी, जिसके लिए एसओपी (SOP) भी तैयार किया जाएगा।
भोपाल में आयोजित होगी महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी
खेल के क्षेत्र में प्रदेश को बड़ी अंतरराष्ट्रीय मेजबानी मिली है। इस साल अक्टूबर-नवंबर में भोपाल के नाथू बरखेड़ा में 'महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2026' का आयोजन किया जाएगा। इस टूर्नामेंट में भारत, चीन, जापान, मलेशिया, दक्षिण कोरिया और थाईलैंड की 200 से अधिक महिला खिलाड़ी हिस्सा लेंगी।
पुलिस विभाग में 9,662 नए पद स्वीकृत
प्रदेश में कानून व्यवस्था और पुलिस बल को मजबूत करने के लिए 9,662 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा 25 हजार से अधिक पुलिसकर्मियों को पदोन्नति भी दी गई है। मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि पिछले दो वर्षों में पुलिस विभाग में कुल 18,000 के करीब नए पद स्वीकृत किए जा चुके हैं।
कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण फैसले
किसानों को बोनस: खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के तहत समर्थन मूल्य पर बोनस भुगतान योजना को अगले तीन वर्षों तक जारी रखने का फैसला किया गया है।
ड्रोन एक्सीलेंस सेंटर: भोपाल स्थित IISER में ₹85.51 करोड़ की लागत से एआई आधारित ड्रोन तकनीक के 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' की स्थापना को मंजूरी मिली है।
सिंचाई योजनाएं: रिहंद माइक्रो सिंचाई परियोजना के लिए आगामी 5 वर्षों में ₹111 करोड़ का प्रावधान किया गया है। साथ ही जल संसाधन विभाग की अन्य पुरानी योजनाओं को 2031 तक निरंतर रखने की स्वीकृति दी गई।
महर्षि सांदीपनि श्रद्धा पर्व: प्रदेश में गुरु पूर्णिमा को अब आधिकारिक तौर पर 'महर्षि सांदीपनि श्रद्धा पर्व' के रूप में मनाया जाएगा।
व्यापारियों को राहत: जन विश्वास अधिनियम के तहत विधिक माप विज्ञान (लीगल मेट्रोलॉजी) में बार-बार लाइसेंस रिन्यूअल की जगह एक बार रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी जाएगी।
