जोधपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण के प्रावधानों और नियमों की व्याख्या करते हुए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और दूरगामी फैसला पारित किया है। अदालत ने स्पष्ट रूप से निर्धारित किया है कि यदि अन्य किसी राज्य के आरक्षित वर्ग से ताल्लुक रखने वाला कोई भी उम्मीदवार विवाह अथवा अन्य कारणों से राजस्थान राज्य में आकर निवास करने लगता है, तो उसे यहाँ की स्थानीय सरकारी नौकरियों में आरक्षण का कानूनी लाभ प्राप्त नहीं होगा। ऐसे सभी अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी को अनिवार्य रूप से सामान्य अथवा अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत ही माना जाएगा। न्यायमूर्ति विनीत कुमार माथुर और न्यायमूर्ति चंद्र शेखर शर्मा की खंडपीठ ने बारिया शर्मिष्ठा बेन द्वारा दायर की गई विशेष अपील को पूरी तरह खारिज करते हुए यह महत्वपूर्ण निर्णय दिया है।
मामले की पृष्ठभूमि और कानूनी संघर्ष
प्राप्त विवरण के अनुसार, याचिकाकर्ता बारिया शर्मिष्ठा बेन मूल रूप से गुजरात राज्य की निवासी हैं और वहाँ वे अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के दायरे में आती हैं। राजस्थान के किसी निवासी के साथ विवाह संपन्न होने के उपरांत वे राजस्थान में आकर बस गई थीं। इसके पश्चात जब राज्य सरकार द्वारा 'नर्सिंग ऑफिसर' के पदों पर भर्ती प्रक्रिया आयोजित की गई, तो उन्होंने इस परीक्षा के लिए आवेदन करते समय अनुसूचित जनजाति श्रेणी के तहत आरक्षण का लाभ दिए जाने का दावा पेश किया था। यद्यपि, राजस्थान सरकार ने भर्ती विज्ञापन की निर्धारित शर्तों, नियमों और प्रशासनिक दिशा-निर्देशों का हवाला देते हुए उन्हें स्थानीय स्तर पर एसटी श्रेणी का लाभ देने से स्पष्ट इंकार कर दिया तथा उनकी उम्मीदवारी को अनारक्षित श्रेणी में परिवर्तित कर दिया।
एकल पीठ के आदेश और सर्वोच्च न्यायालय के दृष्टांत
राज्य सरकार के इस निर्णय से असहमत होकर याची ने पूर्व में उच्च न्यायालय की एकल पीठ के समक्ष चुनौती पेश की थी। एकल पीठ ने गत 23 सितंबर 2025 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित ऐतिहासिक निर्णय 'रंजना कुमारी बनाम उत्तराखंड राज्य' के विधिक सिद्धांतों को आधार बनाते हुए उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। एकल पीठ के इसी आदेश से व्यथित होकर उन्होंने खंडपीठ में विशेष अपील दायर की थी। सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने 'मरी चंद्र शेखर राव' तथा 'एक्शन कमेटी ऑन द इशू ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट' जैसे सर्वोच्च न्यायालय के कई पूर्ववर्ती महत्वपूर्ण निर्णयों का गहन विश्लेषण किया और कहा कि एक राज्य का आरक्षित नागरिक दूसरे राज्य में प्रवास करने पर अपने मूल राज्य के दर्जे का स्वतः लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं बन जाता।
आरक्षण व्यवस्था पर उच्च न्यायालय का विधिक तर्क
राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने विस्तृत आदेश में तर्क देते हुए समझाया कि भारत के विभिन्न राज्यों में सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक पिछड़ेपन के पैमाने तथा स्थितियां एक-दूसरे से पूर्ण रूप से भिन्न होती हैं। किसी एक राज्य में विशेष समुदायों द्वारा झेली जाने वाली भौगोलिक या सामाजिक विषमताएं दूसरे राज्य की परिस्थितियों से मेल खाएँ ऐसा आवश्यक नहीं है। यही कारण है कि एक राज्य की आरक्षित सूचियों में दर्ज जातियों को दूसरे राज्य में स्वतः आरक्षण का अधिकार नहीं दिया जा सकता। खंडपीठ ने राज्य सरकार के रुख को पूरी तरह न्यायसंगत ठहराते हुए याचिकाकर्ता की अपील को खारिज कर दिया है, जिससे विवाह उपरांत अन्य राज्यों से आने वाली महिला अभ्यर्थियों की स्थिति को लेकर कानूनी स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो गई है।
