मुंबई। महाराष्ट्र के किसानों के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ी राहत प्रदान की है। फसल पंजीकरण की प्रक्रिया के दौरान आ रही विभिन्न तकनीकी बाधाओं को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार ने 'ई-पीक पाहणी' यानी ई-फसल सर्वेक्षण की अंतिम समयसीमा को आगे बढ़ाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले द्वारा की गई इस घोषणा के अनुसार, अब राज्य के कृषक आगामी तीस नवंबर तक अपनी फसलों का ऑनलाइन पंजीकरण सुगमता से पूरा कर सकेंगे। इस निर्णय से उन हजारों किसानों को सीधा लाभ मिलेगा, जो तकनीकी व्यवधानों के कारण निर्धारित अवधि में अपना विवरण दर्ज कराने से वंचित रह गए थे।
तकनीकी अड़चनों के कारण रुका था फसल पंजीकरण
राज्य के किसानों के लिए सरकारी योजनाओं, सब्सिडी, फसल बीमा और विभिन्न अनुदानों का लाभ प्राप्त करने हेतु ई-पीक पाहणी प्रणाली पर अपने खेतों में बोई गई फसलों का सटीक विवरण दर्ज करना अनिवार्य है। हालांकि, पिछले कुछ समय से मोबाइल एप्लिकेशन में आ रही खामियों, जीपीएस लोकेशन की त्रुटियों, गांवों के राजस्व नक्शों में अंतर तथा खेतों के गट नंबर से जुड़ी तकनीकी समस्याओं के चलते बड़ी संख्या में किसानों का पंजीकरण कार्य अधूरा रह गया था। इन्हीं व्यावहारिक कठिनाइयों का संज्ञान लेते हुए राजस्व विभाग ने किसानों को अतिरिक्त समय देने का यह अहम कदम उठाया है।
तलाठी स्तर पर प्रक्रिया तेज करने के सख्त निर्देश
समयसीमा में विस्तार करने के साथ ही राजस्व विभाग ने जमीनी स्तर पर पंजीकरण के कार्यों को गति देने के लिए तलाठी स्तर पर आवश्यक कार्रवाई शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश जारी किए हैं। प्रशासन को स्पष्ट रूप से ताकीद की गई है कि तकनीकी खामियों की वजह से कोई भी पात्र किसान फसल पंजीकरण के अधिकार से वंचित न रहने पाए। सरकार के इस संवेदनशील फैसले से राज्य के कृषकों को बड़ी राहत मिली है और अब वे तीस नवंबर से पूर्व अपनी फसलों का विवरण दर्ज करवाकर सरकारी सहायता का मार्ग प्रशस्त कर सकेंगे।
