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    मुंबई में जन्म प्रमाणपत्र घोटाले का खुलासा, रिकॉर्ड में हजारों लाभार्थियों का पता नहीं

    मुंबई। मुंबई में जन्म प्रमाणपत्रों के रिकॉर्ड में बड़े स्तर पर हुई गड़बड़ियों की पड़ताल के दौरान बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने हैरान करने वाले तथ्य उजागर किए हैं. नगर निकाय द्वारा जांचे गए 3,470 पतों में से महज 103 लाभार्थी ही अपने दर्ज पते पर मौजूद पाए गए, जिससे हजारों जन्म प्रमाणपत्रों की प्रामाणिकता पर गंभीर संदेह खड़ा हो गया है. यह मामला तब उजागर हुआ जब बीएमसी ने वर्ष 2024 से 2026 के दरम्यान जन्म पंजीकरण में किए गए कुल 19,734 बदलावों की समीक्षा शुरू की. इनमें से 17,344 संशोधनों को जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 15 के अंतर्गत निरस्त कर दिया गया है, जबकि शेष संशोधनों को रद्द करने का काम तकनीकी अड़चनों की वजह से अटका हुआ है, जिसे सुधारने में बीएमसी का आईटी विभाग जुटा है.

    डोर-टू-डोर सत्यापन में खुली फर्जीवाड़े की पोल

    पड़ताल के शुरुआती चरण में बीएमसी ने 14,645 लोगों को रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से नोटिस जारी किए थे, जिनमें से 6,149 पत्र बिना तामील हुए वापस आ गए. इन नोटिसों के जरिए नागरिकों को सूचित किया गया था कि उनके जन्म रिकॉर्ड में बदलाव किए गए हैं और जरूरी कागजात पेश न करने की स्थिति में इन्हें निरस्त किया जा सकता है. इसके पश्चात कम्युनिटी हेल्थ वॉलंटियर्स (सीएचवी) और आशा कार्यकर्ताओं की टीमों ने मौके पर जाकर भौतिक सत्यापन किया. इस अभियान में कार्यकर्ताओं ने कुल 3,470 पतों की जांच की, लेकिन चौंकाने वाली बात यह रही कि केवल 103 लोग ही दिए गए पते पर मिले, जो सीधे तौर पर बड़े फर्जीवाड़े का संकेत देता है. पूर्व भाजपा सांसद किरीट सोमैया ने इस पूरे प्रकरण को महज प्रशासनिक लापरवाही मानने से इनकार करते हुए इसे एक सुनियोजित घोटाला बताया है. उन्होंने सवाल खड़ा किया कि बिना पुख्ता जांच के इतनी भारी तादाद में संदिग्ध बदलाव नगर निगम के रिकॉर्ड में कैसे शामिल हो गए, साथ ही दोषी कर्मचारियों पर कठोर कार्रवाई की मांग भी की है.

    गहन जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित

    बीएमसी की प्रारंभिक छानबीन में यह बात सामने आई है कि अधिकांश बदलाव बच्चों के नाम शामिल करने, माता-पिता के नाम संशोधित करने, लिंग सुधारने और निवास स्थान का पता बदलने से जुड़े थे. हालांकि, महानगरपालिका ने साफ किया है कि शासकीय नियमों के तहत 27 अप्रैल 2026 तक बच्चों के नाम जोड़ने की छूट दी गई थी, इसलिए ऐसे प्रकरणों की पृथक रूप से जांच की जाएगी. निरस्त किए गए संशोधनों का विवरण बीएमसी की आधिकारिक वेबसाइट और स्थानीय अखबारों में सार्वजनिक कर दिया गया है, और विधिक राय लेने के बाद संबंधित व्यक्तियों को इसकी जानकारी दी गई है. पूरे प्रकरण की तह तक जाने के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) बनाया गया है, जिसे सभी संदिग्ध प्रविष्टियां आगे की कानूनी कार्रवाई हेतु सुपुर्द कर दी गई हैं.

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