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    मतदाता सूची में नाम कटने के मुद्दे पर भाजपा सक्रिय, घर-घर जाकर बताएगी वजह

    नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (BJP) आगामी सप्ताह से एक व्यापक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करने की योजना बना रही है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची के 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) और भारत निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता को लेकर कांग्रेस द्वारा उठाए जा रहे उन दावों का प्रभावी ढंग से जवाब देना है, जिन्हें सत्ताधारी दल 'गुमराह करने वाले' करार दे रहा है।

    जन-जन तक तथ्य पहुंचाने की रणनीति

    इस प्रस्तावित अभियान के तहत भाजपा देश के सामने तथ्यात्मक दस्तावेज रखेगी, ताकि निर्वाचन आयोग के कामकाज और एसआईआर प्रक्रिया को लेकर विपक्ष द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम व आरोपों की सच्चाई जनता के सामने लाई जा सके। पार्टी अपने सभी सांसदों, विधायकों और वरिष्ठ संगठनात्मक पदाधिकारियों को यह विशेष जिम्मेदारी सौंपने जा रही है कि वे अपने-अपने संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों में जाकर नागरिकों के बीच इन तथ्यों को रखें।

    चौबीस पन्नों का विस्तृत दस्तावेज तैयार

    विश्वसनीय पार्टी सूत्रों के अनुसार, बीजेपी इस अभियान के लिए एक विस्तृत चौबीस पन्नों का संदर्भ दस्तावेज (रेफरेंस मटेरियल) तैयार कर रही है। इस पुस्तिका में विपक्ष की ओर से उठाए गए तमाम सवालों के सिलसिलेवार और तथ्यात्मक जवाब शामिल किए जा रहे हैं। यह दस्तावेज पार्टी के नेताओं और जमीनी कार्यकर्ताओं के लिए जनसंपर्क अभियानों के दौरान मार्गदर्शक सामग्री का काम करेगा।

    सोशल मीडिया और ऐतिहासिक संदर्भों का होगा उपयोग

    इस राष्ट्रव्यापी अभियान को मैदानी स्तर के साथ-साथ सोशल मीडिया तथा अन्य आधुनिक संचार माध्यमों पर भी आक्रामक रूप से चलाया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक युवाओं और आम नागरिकों तक पार्टी का पक्ष मजबूती से पहुंच सके। विपक्ष के वर्तमान हमलों का माकूल जवाब देने के साथ-साथ भाजपा उन ऐतिहासिक घटनाओं और दौर को भी उजागर करने की पूरी तैयारी में है, जिनमें उसका आरोप है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने शासनकाल के दौरान निर्वाचन आयोग और अन्य संवैधानिक संस्थाओं का प्रत्यक्ष दुरुपयोग किया था। पार्टी इन पुराने उदाहरणों के जरिए कांग्रेस के मौजूदा आरोपों की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करने की रणनीति पर काम कर रही है।

    इस संगठित राष्ट्रव्यापी जनसंपर्क कार्यक्रम के माध्यम से भाजपा का प्रयास चुनावी प्रक्रियाओं और संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा को लेकर विपक्ष के दावों की हवा निकालना और अपना राजनीतिक नैरेटिव सीधे जनता के बीच स्थापित करना है।

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