भोपाल। मध्य प्रदेश के मुखिया डॉ मोहन यादव ने आज प्रदेश में बाढ़ प्रभावितों को सिंगल क्लिक के माध्यम से राहत राशि प्रदान की है। ये राहत राशि गुना, शिवपुरी, दमोह, छिंदवाड़ा समेत अन्य जिलों में बाढ़ के दौरान प्रभावित हुए परिवारों के खातों में डाली गई है। बाढ़ में नष्ट हुई खेती के प्रभावित लोगों से मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा भी की है।
6 हजार बाढ़ प्रभावितों को मिली राहत राशि
मध्य प्रदेश के गुना क्षेत्र में बाढ़ से हुई जनहानि, पशु हानि, और अतिवृष्टि (बारिश से खेती में हुई हानि) के लगभग 6 हजार प्रभावितों को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 8 अगस्त को राहत राशि प्रदान की है। सीएम ने सिंगल क्लिक के माध्यम से ये राशि सीधे नागरिकों के खातों में ट्रांसफर की है। राहत राशि में प्रत्येक पात्र हितग्राही को 5,000 हजार रुपए की सहायता राशि दी गई है। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री निवास समत्व भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राहत राशि वितरित की और उसके बाद हितग्राहियों से उनका हाल-चाल लिया। राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव विवेक पौरवाल ने बताया कि प्रदेश के जिलों में मानसून काल वर्ष 2025 में प्राकृतिक आपदा एवं अतिवृष्टि, बाढ़ से हुई क्षति के प्रभावितों को राहत राशि वितरित की जा रही है।
आपकी सेवा ही ईश्वर की सेवा- सीएम मोहन यादव
सीएम मोहन यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कहा मेरे लिए आपकी सेवा ही ईश्वर की सेवा है। बाढ़ के इस कठिन दौर में प्रदेश सरकार हर पीड़ित के साथ खड़ी है। वहीं सीएम ने राखी को लेकर कहा कि रक्षाबंधन पर्व पर रक्षा सूत्र से लेकर उपहार तक सभी स्वदेशी ही लाएंगे, Vocal For Local के मंत्र से छोटे-छोटे कारीगरों, शिल्पकारों और व्यापारियों की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेंगे। स्वदेशी वस्तुएं अपनाएं, हर गरीब के चेहरे पर खुशियां लाएं।
बीते वर्ष सरकार ने दिए थे 1419 करोड़ रुपये
मध्य प्रदेश सरकार ने बीते वर्ष भी करोड़ों रुपए की राहत राशि वर्षा प्रभावित किसानों को बांटी थी। साल 2024 के अगस्त महीने में भारी बारिश से कई जगहों पर खरीफ की फसलों को नुकसान हुआ था। जिसे देखते हुए राज्य सरकार ने किसानों को फसल नुकसान की भरपाई करने के लिए 1419.62 करोड़ रुपये के कृषि राहत पैकेज की घोषणा की थी। इस राहत पैकेज में एसडीआरएफ के तहत 1097.31 करोड़ रुपये और राज्य के बजट से 322.33 करोड़ रुपये की सहायता, यानी कुल 1419 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।इसमें राज्य के 7 लाख से ज्यादा किसानों को फायदा हुआ था। इस पैकेज के जरिए असिंचित, सिंचित और बागवानी फसलों के नुकसान की भरपाई की गई थ।
