भोपाल : अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जहां प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दीं, वहीं विधानसभा परिसर में मीडिया से चर्चा करते हुए सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों का भी उल्लेख किया। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि राज्य सरकार ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और जातिगत जनगणना को लेकर भी भाजपा सरकार गंभीर प्रयास कर रही है। इसके साथ ही, विधानसभा में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 2025-26 का पहला अनुपूरक बजट पेश किया, जिस पर बुधवार को चर्चा की जाएगी।
टाइगर स्टेट पर गर्व, दो नए टाइगर रिजर्व बनाए
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह गर्व की बात है कि मध्यप्रदेश को “टाइगर स्टेट” के रूप में देशभर में पहचान मिली है। उन्होंने बताया कि उनके कार्यकाल में दो नए टाइगर रिजर्व रातापानी और माधव नेशनल टाइगर रिजर्व की स्थापना की गई है। साथ ही वन्यजीवों और वनों के संरक्षण के लिए वफर जोन में टाइगर सफारी जैसी योजनाएं तैयार की जा रही हैं।
विपक्ष पर तंज: गिरगिट और भैंस बनकर प्रदर्शन करना मर्यादा के खिलाफ
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कांग्रेस विधायकों द्वारा विधानसभा में गिरगिट और भैंस का वेश धरकर किए गए प्रदर्शन पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा, “आप ढाई लाख लोगों के बीच से चुनकर आए हैं, मर्यादा में रहकर अपनी बात कहिए। जब आप भैंस या गिरगिट का रूप धरते हैं, तो उन प्राणियों पर दया आती है कि मनुष्य उनका रूप धरकर क्या साबित करना चाहता है।” उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनका चरित्र आज़ादी के बाद से ही रंग बदलने वाला रहा है और उनके समय में प्रदेश का विकास अवरुद्ध रहा।
ओबीसी आरक्षण पर दोहराई प्रतिबद्धता
मुख्यमंत्री ने विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कहा, “हमारी सरकार निश्चित रूप से ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है। जिन विभागों में कोर्ट की रोक नहीं है, वहां आरक्षण लागू किया जा चुका है। जहां मामला कोर्ट में लंबित है, वहां भी सरकार लिखित रूप से 27% आरक्षण का समर्थन कर रही है। जातिगत
जनगणना रोकने का पाप कांग्रेस का
डॉ. यादव ने कहा कि पिछड़ों की जातिगत जनगणना को रोकने का पाप कांग्रेस के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसके बाद इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की सरकारों ने भी इस विषय पर कोई पहल नहीं की। जबकि भाजपा सरकार समाज में संतुलन और न्याय सुनिश्चित करने के लिए जातिगत जनगणना करवा रही है।
सभी वर्गों के लिए आरक्षण, सरकार की मंशा समान
सीएम ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार न केवल ओबीसी वर्ग बल्कि सामान्य वर्ग के लिए भी 10% आरक्षण के प्रति समान रूप से संवेदनशील है और सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम कर रही है।
