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    ट्रंप के खिलाफ बोलना पड़ा महंगा, अमेरिकी वीजा से वंचित हुए कोलंबिया के राष्ट्रपति

    अमेरिका और कोलंबिया के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो लगातार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुखर हो रहे हैं। इसे लेकर अब अमेरिका ने कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो का वीजा रद्द कर दिया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि लापरवाह और भड़काऊ बयान देने पर पेट्रो के खिलाफ कार्रवाई की गई है। 

    हाल ही में कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने न्यूयॉर्क में एक विरोध प्रदर्शन में भाग लिया था। यहां उन्होंने अमेरिकी सैनिकों से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेशों को नहीं मानने के लिए कहा था। इसके बाद अमेरिकी विदेश विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हम पेट्रो के लापरवाह और भड़काऊ कार्यों के कारण उनका वीजा रद्द कर रहे हैं। 

    पेट्रो संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाग लेने आए थे। शुक्रवार को गाजा युद्ध के विरोध में न्यूयॉर्क में ही एक विरोध प्रदर्शन के दौरान उन्होंने कहा कि मैं अमेरिकी सेना के सभी सैनिकों से आग्रह करता हूं कि वे अपनी राइफलें मानवता के विरुद्ध न तानें और ट्रंप के आदेशों की अवहेलना करें। अमेरिकी की कार्रवाई के बाद पेट्रो ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मुझे सजा की परवाह नहीं है, क्योंकि वह भी एक यूरोपीय नागरिक हैं। दुनिया भर में मानवता स्वतंत्र होनी चाहिए।

    ट्रंप के खिलाफ आपराधिक जांच की मांग की
    इससे पहले कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की वार्षिक बैठक में भाषण देते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अन्य अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक जांच की मांग की थी। पेट्रो ने यह मांग इस महीने कैरेबियाई सागर में नावों पर हुए अमेरिकी हमलों के बाद उठाई, जिनमें कई लोगों की मौत हुई थी। बता दें कि अमेरिका ने इन हमलों को लेकर दावा किया था कि उसके निशाने पर मादक पदार्थ ले जा रहे तस्कर गिरोह थे और नावों के जरिए तस्करी ही हो रही थी। 

    कैसे बढ़ा तनाव एक नजर
    बता दें कि अमेरिका-कोलंबिया के बीच ये तनाव तब बढ़ा, जब कोलंबियाई राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने घोषणा की कि वे कोलंबियाई निर्वासितों को ले कर आ रहे अमेरिकी वायु सेना के विमानों को देश में उतरने की अनुमति नहीं देंगे। पेट्रो ने कहा कि कोलंबिया केवल तभी इन उड़ानों को स्वीकार करेगा जब अमेरिका उन निर्वासितों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करने के लिए प्रोटोकॉल स्थापित करेगा।

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