रांची नगर निगम ने राजस्व वसूली को लेकर सख्त रुख अपनाया है। अपर प्रशासक संजय कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को राजस्व शाखा की समीक्षा बैठक आयोजित हुई, जिसमें राजस्व संग्रहण की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई। उन्होंने स्पष्ट कहा कि राजस्व लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को जिम्मेदारीपूर्वक कार्य करना होगा।
अपर प्रशासक ने निर्देश दिया कि सभी बड़े बकायेदारों को अंतिम नोटिस जारी किया जाए, ताकि वे समय पर बकाया राशि जमा करें। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि नोटिस के बाद भी भुगतान नहीं होता है, तो संबंधितों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि शहर में ट्रेड लाइसेंस की जांच के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। बिना वैध ट्रेड लाइसेंस वाले सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
संजय कुमार ने यह भी कहा कि 20,000 वर्ग फीट से अधिक क्षेत्रफल वाले भवनों की जांच की जाए और यदि किसी संपत्ति के वास्तविक स्थिति और रिकॉर्ड में अंतर पाया जाता है, तो तुरंत अतिरिक्त डिमांड खड़ा किया जाए। साथ ही सेल्फ असेसमेंट फॉर्म, री-असेसमेंट और नई संरचनाओं की भी गहन जांच के निर्देश दिए गए।
नगर निगम प्रशासन का कहना है कि इन कार्रवाइयों से न केवल राजस्व संग्रहण में पारदर्शिता और बढ़ोतरी होगी, बल्कि शहर के व्यवसायिक और आवासीय ढांचे में अनुशासन भी सुनिश्चित होगा।
