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    Homeराजस्थानजयपुरद्रव्यवती नदी के किनारे एलिवेटेड ट्रैफिक कॉरिडोर की डीपीआर को मंजूरी

    द्रव्यवती नदी के किनारे एलिवेटेड ट्रैफिक कॉरिडोर की डीपीआर को मंजूरी

    जयपुर । मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के कुशल नेतृत्व और नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा के निर्देशन में जयपुर विकास प्राधिकरण के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसी कड़ी में जयपुर विकास आयुक्त श्री सिद्धार्थ महाजन की अध्यक्षता में जयपुर विकास प्राधिकरण की पीडब्ल्यूसी की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई।
    बैठक में शहर के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ बनाने, यातायात व्यवस्था को बेहतर करने और नई विकास योजनाओं को गति देने से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर विचार-विमर्श कर करोड़ों रुपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां जारी की गईं। बैठक में जयपुर शहर में यातायात के दबाव को कम करने और भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए द्रव्यवती नदी के साथ प्रस्तावित एलिवेटेड ट्रैफिक कॉरिडोर की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए 6 करोड़ रुपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई। इस परियोजना के क्रियान्वयन से शहर में यातायात की सुगमता बढऩे और जाम की समस्या में उल्लेखनीय कमी आने की संभावना है।इसी क्रम में द्रव्यवती नदी पर 4 स्थानों पर सुगम आवागमन करने के उद्देश्य से बॉक्स कल्वर्ट निर्माण कार्यों के लिए 16.67 करोड़ रुपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दी गई। यातायात प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए जोन-9 स्थित हरे कृष्ण मार्ग (महल रोड) पर एट-ग्रेड यू-टर्न सुविधा के निर्माण कार्य को 12.12 करोड़ रुपये की कार्योत्तर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई। वहीं जोन-6 की लोहा मंडी योजना के शेष क्षेत्र में सडक़ निर्माण के लिए 6.09 करोड़ रुपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई। खेल अवसंरचना को बढ़ावा देने की दिशा में भी महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए द्रव्यवती नदी के किनारे आधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण एवं विकास के लिए 7.90 करोड़ रुपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दी गई। इसके साथ ही जयसिंहपुरा खोर क्षेत्र में राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद को प्रस्तावित आउटडोर स्टेडियम के लिए आवंटित भूमि की प्लानिंग का अनुमोदन भी किया गया।बैठक में टोंक रोड स्थित ग्राम शिवदासपुरा, चंदलाई और बरखेड़ा क्षेत्र में प्रारंभिक लैंड पूलिंग स्कीम प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की गई, जिससे इन क्षेत्रों का योजनाबद्ध विकास सुनिश्चित हो सकेगा।

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