नई दिल्ली। दालों के बढ़ते दामों पर नियंत्रण पाने और जमाखोरी पर रोक लगाने के लिए सरकार ने सख्त कदम उठाया है। सरकार ने नैफेड के गोदामों से अरहर व चने का स्टॉक उठाने संबंधी नियमों को कड़ा करते हुए खरीदारों की सीमा में 80 प्रतिशत की कटौती कर दी है। अब कोई भी क्रेता एक बार में अधिकतम 1,000 टन दाल ही उठा पाएगा, जबकि पूर्व में यह सीमा 5,000 टन निर्धारित थी। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के अनुसार यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि बड़े खरीदार एक साथ भारी मात्रा में माल उठाकर उसका संग्रहण न कर सकें, जिससे बाजार में भावों को संतुलित रखने में सहायता मिलेगी। इसके साथ ही नैफेड से लिए गए चने का स्टॉक तय अवधि में न उठाने पर मिलने वाली अतिरिक्त मोहलत की व्यवस्था भी पहले ही खत्म की जा चुकी है, ताकि खरीदारों के लिए निर्धारित समयसीमा के भीतर उठाव करना आवश्यक रहे।
बफर स्टॉक व आयात में बढ़ोतरी के बावजूद ऊंचे भाव
सरकार के पास इस समय लगभग 38 लाख टन दालों का बफर स्टॉक उपलब्ध है और दालों के आयात में भी करीब 67 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। पर्याप्त बफर स्टॉक और बढ़े हुए आयात के बावजूद खुदरा बाजार में दालों की कीमतें ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक औसत खुदरा मूल्य के तहत चना 90.25 रुपये के स्तर पर है जो 2025 में 82.88 रुपये था, अरहर 135.83 रुपये पर है जो पहले 115.74 रुपये थी, उड़द 126.69 रुपये पर है जो 2025 में 113.88 रुपये थी, मूंग 115.08 रुपये पर है जो पहले 110.47 रुपये थी, और मसूर 90.55 रुपये पर है जो 2025 में 89.64 रुपये थी।
प्रत्येक शुक्रवार स्टॉक का ब्योरा देना अनिवार्य
उपभोक्ता मामले विभाग ने राज्यों के साथ बैठक कर बाजार के हालात की समीक्षा की थी। जमाखोरी पर अंकुश लगाने और उपलब्धता का जायजा लेने के लिए दाल व्यापारियों, आयातकों, मिलर्स तथा विक्रेताओं के लिए हर शुक्रवार को स्टॉक की जानकारी साझा करना अनिवार्य किया गया है, जिससे बाजार में दालों की आपूर्ति पर निगरानी रखी जा सकेगी।


