भोपाल। मध्य प्रदेश में आगामी 7 दिसंबर से आहूत होने वाले विधानसभा के पांच दिवसीय शीतकालीन सत्र के दौरान मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने सत्ता पक्ष को घेरने के लिए व्यापक और आक्रामक रणनीति तैयार की है। सत्र की शुरुआत से ही विपक्ष अवैध शराब के कारोबार, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के आरक्षण और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी गंभीर लापरवाहियों जैसे ज्वलंत मुद्दों को सदन के पटल पर जोरदार तरीके से उठाने की तैयारी कर रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि प्रशासनिक नाकामी के चलते राज्य में व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं, जिस पर सरकार को सदन में स्पष्ट जवाब देना होगा।
अवैध शराब और ओबीसी आरक्षण पर होगा कड़ा प्रहार
सत्र के दौरान कांग्रेस पार्टी अवैध शराब की अंधाधुंध बिक्री और उससे उजड़ते परिवारों के मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव लाने जा रही है। पार्टी नेताओं का कहना है कि गांवों तक फैल चुके अवैध शराब के नेटवर्क ने कानून-व्यवस्था की स्थिति को बिगाड़ दिया है। इसके साथ ही, ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण का लाभ न मिलने और इस मामले के लंबे समय से लंबित रहने के विषय को भी प्रमुखता से उठाया जाएगा। विपक्ष का तर्क है कि इस देरी के कारण युवाओं के भविष्य और रोजगार के अवसरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।
बालाघाट के बच्चों की मौत और स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल
कांग्रेस बालाघाट जिले में कथित तौर पर स्वास्थ्य सुविधाओं की भारी कमी और लापरवाही के कारण मासूम बच्चों की हुई मौतों के मामले को भी सदन में पूरी मजबूती से रखेगी। पार्टी ने आरोप लगाया है कि लचर स्वास्थ्य प्रणाली के कारण बेकसूर बच्चों की जान गई है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। सत्र के दौरान इस पूरी घटना की उच्चस्तरीय जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने और दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की पुरजोर मांग की जाएगी।
पचास से अधिक मुद्दों की फेहरिस्त और विधायकों की विशेष टीम
विपक्ष ने सरकारी कर्मचारियों, किसानों और आम जनता से जुड़े 25 से अधिक महत्वपूर्ण मामलों को चिन्हित किया है, जिनमें पुरानी पेंशन बहाली, संविदा एवं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण, कृषि ऋण माफी, खाद-बीज की किल्लत, अघोषित बिजली कटौती और बढ़ती महंगाई जैसे विषय शामिल हैं। इस समग्र रणनीति को अमलीजामा पहनाने के लिए नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे समेत पांच विधायकों की एक विशेष टीम का गठन किया गया है, जो सदन में रखने के लिए पुख्ता आंकड़े और तथ्य जुटा रही है। इसके साथ ही, कांग्रेस ने पांच दिवसीय सत्र की अवधि को अत्यंत अपर्याप्त बताते हुए इसकी समयावधि बढ़ाने की मांग भी की है।
