जयपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक राजमहल पैलेस के भूमि स्वामित्व विवाद में राज्य सरकार और जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) को बड़ा झटका देते हुए उनकी ओर से दायर अपील को खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति अशोक कुमार जैन की एकलपीठ ने निचली अदालत के निर्णय को यथावत रखते हुए इस विवादित संपत्ति पर पूर्व राजपरिवार के मालिकाना हक को बरकरार रखा है। इस फैसले के साथ ही उच्च न्यायालय ने अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक न्यायालय क्रम-पांच द्वारा चौबीस नवंबर दो हजार ग्यारह को दिए गए पूर्व निर्णय पर अपनी मुहर लगा दी है।
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प्रिंसेस हाउस को महज बंगला मानने से न्यायालय का इनकार
उच्च न्यायालय ने अपने विस्तृत आदेश में स्पष्ट किया कि 'प्रिंसेस हाउस' को केवल एक बंगले तक सीमित करके नहीं देखा जा सकता, बल्कि इस संपत्ति के अंतर्गत उससे जुड़े भवन, बगीचे, आवासीय संरचनाएं और संपूर्ण खुला परिसर भी सम्मिलित है। पीठ ने माना कि अभिलेख पर ऐसा कोई ठोस आधार प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे राजमहल पैलेस और प्रिंसेस हाउस को दो पृथक संपत्तियां माना जा सके। न्यायालय ने यह भी रेखांकित किया कि राज्य सरकार ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस संबंध में कोई तर्क नहीं रखा था, अतः अब अपीलीय स्तर पर सरकार की इन दलीलों को स्वीकार करने का कोई औचित्य नहीं है।
सरकार की दलीलें खारिज, वर्ष 1993 के भूमि अधिग्रहण अवार्ड से मिली मजबूती
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने तर्क दिया कि कोवेनेंट में वर्णित प्रिंसेस हाउस सिविल लाइंस स्थित बंगला नंबर-सात है और राजमहल पैलेस इससे भिन्न संपत्ति होने के साथ-साथ राजस्व रिकॉर्ड में सरकारी भूमि के रूप में दर्ज है। इसके प्रतिउत्तर में पूर्व राजपरिवार के अधिवक्ताओं ने वर्ष उन्नीस सौ तिरानवे में हुए भूमि अधिग्रहण अवार्ड का हवाला देते हुए बताया कि उस समय सरकार ने स्वयं इस पूरी भूमि पर स्वर्गीय भवानी सिंह के स्वामित्व अधिकारों को स्वीकार किया था। उल्लेखनीय है कि निचली अदालत ने चौबीस नवंबर दो हजार ग्यारह के अपने फैसले में कोवेनेंट के विपरीत राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज सभी प्रविष्टियों को शून्य घोषित करते हुए राज्य सरकार और जेडीए को पूर्व राजपरिवार के संपत्ति उपयोग में हस्तक्षेप न करने तथा अपने व्यय पर अनधिकृत चहारदीवारी हटाकर तुरंत कब्जा छोड़ने के आदेश दिए थे।


