ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर को देश का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में आज एक बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया जाएगा। नई दिल्ली में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की उपस्थिति में मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार के दूरसंचार विभाग के बीच देश के पहले टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन की स्थापना के लिए एमओयू (MoU) पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री मोहन यादव का बयान
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस उपलब्धि पर खुशी जताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दूरसंचार विनिर्माण (Telecommunication Manufacturing) के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है। यह पहल मध्य प्रदेश और विशेष रूप से ग्वालियर को देश में टेलीकॉम हब के रूप में एक नई पहचान दिलाएगी।
15 हजार करोड़ का निवेश और हजारों रोजगार
इस महत्वाकांक्षी परियोजना के विकास के लिए एक 'विशेष प्रयोजन कंपनी' (SPV) का गठन किया जाएगा।
कुल निवेश व रोजगार: आने वाले वर्षों में इस परियोजना में 12,000 से 15,000 करोड़ रुपये के निवेश की संभावना है, जिससे लगभग 5,000 प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
पहला चरण: प्रथम चरण में 150 से 200 एकड़ क्षेत्र में करीब 5,000 करोड़ रुपये का निवेश होगा और 3,500 लोगों को रोजगार मिलेगा।
350 एकड़ में फैलेगा हाई-टेक क्लस्टर
लगभग 350 एकड़ में विकसित होने वाले इस औद्योगिक क्लस्टर में मोबाइल उपकरण, सेमीकंडक्टर, 5G-6G तकनीक, R&D (अनुसंधान एवं विकास) और दूरसंचार उपकरणों के निर्माण से जुड़े उद्योगों को एक ही जगह स्थापित किया जाएगा।
वित्तीय सहायता: केंद्र सरकार ने पहले चरण के लिए 493 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की है, जबकि राज्य सरकार ग्वालियर में 170 एकड़ भूमि उपलब्ध करा रही है।
प्रोत्साहन: निवेशकों व एमएसएमई (MSME) को आकर्षित करने के लिए रियायती दरों पर भूमि आवंटन, पूंजी अनुदान, कौशल विकास सहायता और दीर्घकालिक लीज जैसी सुविधाएं दी जाएंगी।
इलेक्ट्रॉनिक्स और हाई-टेक मैन्युफैक्चरिंग का केंद्र
मध्य प्रदेश सरकार राज्य को पारंपरिक उद्योगों से आगे ले जाकर इलेक्ट्रॉनिक्स और हाई-टेक मैन्युफैक्चरिंग का प्रमुख केंद्र बनाने पर काम कर रही है। ग्वालियर का यह टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन इस रणनीति का अहम पड़ाव है, जिससे रिसर्च से लेकर फाइनल प्रोडक्ट तक की पूरी वैल्यू चेन प्रदेश में ही विकसित हो सकेगी।
