लखनऊ। भारत निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के उन पूर्व मतदाताओं को एक बड़ी राहत प्रदान की है, जिनके नाम किन्हीं कारणों से वर्तमान मतदाता सूची से विलोपित हो गए हैं। आयोग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि आगामी विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान से पूर्व नामांकित रहे मतदाता बिना किसी कानूनी भय या हिचकिचाहट के नए सिरे से पंजीकरण हेतु फार्म-6 जमा कर सकते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान पात्र नागरिकों को राहत देते हुए उनके विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा-31 के तहत दंडात्मक कार्रवाई से छूट प्रदान की गई है, बशर्ते उनका नाम देश के किसी अन्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज न हो और फार्म-6 में की गई घोषणा पूरी तरह से विधिसम्मत हो।
प्रशासनिक अधिकारियों को सख्त दिशा-निर्देश जारी
निर्वाचन आयोग ने राज्य के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को इन दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के स्पष्ट आदेश जारी किए हैं। इसके साथ ही इस छूट तथा प्रक्रिया से जुड़ी समस्त महत्वपूर्ण जानकारियां निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों तथा सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों तक तुरंत पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि जमीनी स्तर पर आवेदन जमा करने आने वाले नागरिकों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नागरिकों से अपील
प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राज्य के सभी पात्र नागरिकों से विशेष अपील करते हुए कहा है कि वे वर्तमान मतदाता सूची में अपने नाम की जांच अवश्य कर लें। यदि किसी कारणवश उनका नाम मतदाता सूची में उपलब्ध नहीं है, तो वे बिना किसी कानूनी संकोच अथवा भय के शीघ्र अति शीघ्र फार्म-6 के माध्यम से अपना आवेदन प्रस्तुत करें, ताकि आगामी चुनावों में वे अपने मताधिकार का प्रयोग निर्बाध रूप से कर सकें।
