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    आज INDIA गठबंधन के नेताओं का महामंथन, ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे पर तेज होगा सियासी संग्राम

    नई दिल्ली। विपक्षी दलों का 'इंडिया' (INDIA) गठबंधन गुरुवार की शाम को एक महत्वपूर्ण वर्चुअल बैठक आयोजित करने जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, इस डिजिटल बैठक में विपक्षी दल चुनाव में वोट चोरी के कथित आरोपों के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन की आगे की रूपरेखा तैयार करेंगे और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को पुरजोर तरीके से उठाने की रणनीति पर विस्तृत चर्चा करेंगे। इस उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे करेंगे। इसके साथ ही, आगामी 1 नवंबर को राजधानी दिल्ली में प्रस्तावित इंडिया गठबंधन की विशाल महारैली की तैयारियों और व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की जाएगी।

    संसदीय गतिविधियों और वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में बैठक की अहमियत

    राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार यह बैठक ऐसे समय में आयोजित की जा रही है, जब केंद्र सरकार द्वारा 'महिला आरक्षण अधिनियम' को शीघ्रता से लागू करने के उद्देश्य से संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने की चर्चाएं जोरों पर हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस सत्र के दौरान परिसीमन से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक पेश किया जा सकता है, जिसको लेकर विपक्षी खेमा अपनी रणनीति बनाने में जुटा है। गौरतलब है कि पिछले हफ्ते वोट चोरी के मुद्दे पर विपक्ष का विरोध प्रदर्शन देश के सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे तक पहुंच गया था। गत 12 अक्तूबर को विपक्षी नेताओं ने कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली में 'लोकतंत्र मार्च' निकालकर अपना शक्ति प्रदर्शन किया था और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए एक संयुक्त याचिका भी दाखिल की थी।

    राहुल गांधी के आवास पर बैठक और विपक्षी एकजुटता का संकल्प

    इससे पूर्व, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने 13 अक्तूबर को अपने निवास स्थान पर 'इंडिया' गठबंधन के शीर्ष घटक दलों के नेताओं को अनौपचारिक चर्चा और चाय पर आमंत्रित किया था। उस बैठक के उपरांत विपक्षी गठबंधन ने एकसुर में यह संकल्प दोहराया था कि वे चुनाव प्रणाली में पारदर्शिता की मांग को लेकर अपना विरोध जारी रखेंगे और "वोट चोरी" के खिलाफ छिड़ी इस लड़ाई को उसके तार्किक अंजाम तक पहुंचाएंगे। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज शाम होने वाली यह वर्चुअल बैठक विपक्षी रणनीति को और अधिक मजबूत तथा धारदार बनाने की दिशा में बेहद निर्णायक मानी जा रही है।

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