महाराष्ट्र में आज हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं. इस बैठक में देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना का बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है. साथ ही धारावी पुनर्विकास परियोजना को लेकर भूमि हस्तांतरण के नियमों और शर्तों में भी बड़े बदलाव किए गए हैं. इसके अलावा महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना करने का निर्णय लिया गया. इस आयोग के लिए पदों और परिसरों के निर्माण को भी मंजूरी दी गई है.
रिपोर्ट के मुताबिक, इस बैठक में इस आयोग की स्थापना के लिए किए जाने वाले सहायक खर्चों को भी मंजूरी देने का निर्णय लिया गया. हालांकि राज्य सरकार ने अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना करने का निर्णय लिया है, लेकिन महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाति आयोग भी स्वतंत्र रूप से काम करना जारी रखेगा. इसे लेकर सरकार ने स्थिति भी साफ कर दी है.
धारावी पुनर्विकास परियोजना को लेकर बड़ा फैसला
मंत्रिमंडल की बैठक में धारावी पुनर्विकास परियोजना के लिए डेयरी विकास विभाग की कुर्ला में 8.5 हेक्टेयर भूमि के हस्तांतरण के लिए समझौते की शर्तों में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है. राजस्व विभाग के तहत यह निर्णय लिया गया है. महाराष्ट्र की सरकार धारावी पुनर्विकास परियोजना को लेकर हर तरह से तत्पर नजर आ रही है.
दो सौ बिस्तरों वाला बीमा कर्मचारियों का अस्पताल
बैठक में राज्य कर्मचारी बीमा महामंडल के दो सौ बिस्तरों वाले बीमा कर्मचारी अस्पताल के निर्माण के लिए छत्रपति संभाजी नगर जिले के मौजे करोडी में छह हेक्टेयर बंजर भूमि उपलब्ध कराने का भी निर्णय लिया गया. इसके अलावा बिबवेवाड़ी-पुणे, अहिल्या नगर, सांगली, अमरावती, बल्लारपुर- चंद्रपुर, सिन्नर- नासिक, बारामती, सातारा और पनवेल में अस्पतालों के लिए भूमि उपलब्ध कराने को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है. ये फैसले भी राजस्व विभाग के अंतर्गत लिए गए हैं.
एमएसआरडीसी को क्षति के लिए मुआवजा मिलेगा
महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम को टोल रियायतों के लिए मुआवजा मिलेगा. सरकार ने मुंबई प्रवेश द्वार पर पांच टोल स्टेशनों पर रियायतें प्रदान करने के लिए निगम को मुआवजा देने का फैसला किया है. सरकार ने हाल ही में मुंबई में प्रवेश के दौरान पड़ने वाले पांच टोल प्लाजों पर आम जनता की राहत देने का फैसला किया था.
