रायपुर : प्रमुख सचिव एवं दुर्ग जिले के प्रभारी सचिव सोनमणि बोरा ने आज जिला मुख्यालय स्थित लोक निर्माण विभाग कार्यालय के सभाकक्ष में अधिकारियों की समीक्षा बैठक में प्रस्तावित एजेंडानुसार पुलिस, वन विभाग, जिला पंचायत, नगरीय निकाय, राजस्व, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, शिक्षा, आदिवासी विकास, कृषि एवं उद्यानिकी विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।
उन्होंने कहा कि अविभाजित मध्यप्रदेश के समय से सामाजिक, आर्थिक, व्यवसायिक, शैक्षणिक एवं राजनीतिक दृष्टिकोण से दुर्ग जिले का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन और नवाचारी के लिए मॉडल जिले के रूप में पहचान है। जिले की पहचान को कायम रखते हुए विभागीय अधिकारी समन्वय के साथ बेहतर कार्य करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि शासन की महत्वकांक्षी सुशासन तिहार अंतर्गत शिविरों में प्राप्त आवेदनों का अधिकारी गुणवत्तापूर्वक निराकरण करना सुनिश्चित करें। इस दौरान आवश्यक विभागीय सेवाएं लोगों को उपलब्ध कराएं। प्रभारी सचिव ने कहा कि हर विभाग एक दूसरे का पूरक है। शासन की योजनाओं पर समग्र रूप से कार्य किया जाए। समीक्षा बैठक में कलेक्टर अभिजीत सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल भी उपस्थित थे।
प्रभारी सचिव बोरा ने नगरीय निकायों में पेयजल एवं नालों की सफाई आदि की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि ग्रीष्मऋतु को ध्यान में रखते हुए नगरीय निकायों में पेयजल का पुख्ता प्रबंध किया जाए। आवश्यकतानुसार टैंकरों से पानी सप्लाई की जाए। इसी प्रकार बरसात पूर्व नगर के बड़े नालों की समय रहते सफाई पूर्ण कर ली जाए। नालों में हुए अतिक्रमण भी हटाए। सैप्टिक टैंक सफाई के दौरान एसओपी का पालन किया जाए।
नगरीय निकायों में स्वीकृत पीएम आवास निर्माण कार्य पूर्ण करायी जाए। हितग्राही सम्मेलन आयोजित कर उन्हें आवास निर्माण हेतु प्रोत्साहित किया जाए। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की समीक्षा के दौरान सहायक परियोजना अधिकारी मनरेगा के लंबित मजूदरी का भुगतान राशि के बारे में बताया गया कि शासन द्वारा राशि स्वीकृत कर दी गई है, वर्तमान में श्रमिकों के खाते में राशि क्रेडिट होना प्रारंभ हो गया है तथा भुगतान राशि लगातार जारी है।
प्रभारी सचिव बोरा ने सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत को अपने-अपने क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में मनरेगा श्रमिकों के खातों में मजदूरी राशि आहरण की जानकारी साझा करने तथा भुगतान से जुड़ी समस्याओं का त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिये है। रोजगार सहायकों को भी श्रमिकों से संपर्क कर मजदूरी भुगतान संबंधी जानकारी साझा कराये ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों से जुड़ी भुगतान संबंधी किसी भी समस्या का शीघ्र समाधान किया जा सकें।
उन्होंने ग्राम पंचायत स्तर पर भी श्रमिकों को उनके खातों में जमा राशि होने संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। प्रभारी सचिव ने लखपति दीदी और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेस-2 की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि कम्युनिटी शौचालय जहां जरूरी है वही होना चाहिए। अधिकारियों ने अवगत कराया कि एन.आर.एल.एम. अंतर्गत 78 हजार 411 लक्ष्य के विरूद्ध, 37 हजार लखपति दीदी बनाये गये हैं।
जिले के अंतर्गत चीचा और बेलौदी को वैट-लैंड क्षेत्र घोषित किया गया है। राजस्व विभाग की समीक्षा के दौरान अविवादित राजस्व प्रकरण समयावधि में निपटाने के निर्देश दिये। प्रकरण समय-सीमा के बाहर नहीं होना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान संस्थागत डिलवरी पर जोर देेते हुए शिशु मृत्यु दर निरंक प्रतिशत करने तथा शिशुओं को सभी संदर्भ सेवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। प्रभारी सचिव ने कहा कि स्कूल एवं छात्रावासों के समीप नशीले पदार्थों की बिक्री आदि रोकथाम की पहल किया जाए। उन्होंने 16 जून तक जिले के सभी छात्रावास में आवश्यक, मरम्मत एवं सुधार कार्य पूर्व करा लेने के निर्देश दिये।
प्रभारी सचिव ने कृषि के खरीफ सीजन हेतु जिले में उपलब्ध उर्वरक के वितरण हेतु कार्ययोजना बनाने एवं उपलब्धता हेतु आवश्यक तैयारी करने कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया। बैठक के प्रारंभ में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अग्रवाल ने पुलिस विभाग द्वारा संचालित विभिन्न गतिविधियों के संबंध में पावर पाइंट प्रजेटेंशन के माध्यम से जानकारी दी। इस अवसर पर वनमंडलाधिकारी दीपेश कपिल, एडीएम वीरेन्द्र सिंह, अपर कलेक्टर योगिता देवांगन, संयुक्त कलेक्टर सिल्ली थामस एवं हरवंश सिंह मिरी, सभी एसडीएम एवं जनपद सीईओ सहित समस्त विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।
