नई दिल्ली। देश की संसद के मानसून सत्र के अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के 88 दिन बीत जाने के बावजूद आधिकारिक रूप से इसका सत्रावसान नहीं किए जाने के कारण आगामी शीतकालीन सत्र के स्वरूप को लेकर राजनीतिक गलियारों में अटकलों का दौर तेज हो गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस बार नवंबर के अंतिम सप्ताह में पारंपरिक शीतकालीन सत्र आयोजित करने के बजाय सरकार की योजना मौजूदा मानसून सत्र की ही एक विस्तारित बैठक बुलाने की है। इस महत्वपूर्ण विषय पर बुधवार को होने वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कोई अंतिम निर्णय लिए जाने की पूरी संभावना जताई जा रही है।
संविधान संशोधन और महत्वपूर्ण विधेयकों पर टिकी निगाहें
चालू मानसून सत्र ने संसद के इतिहास में सबसे लंबे समय तक चलने वाले सत्र का नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। इससे पहले वर्ष 2008 में सबसे लंबे समय तक सत्रावसान न होने का 87 दिनों का कीर्तिमान दर्ज किया गया था। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सरकार द्वारा सत्र को समाप्त न किए जाने के पीछे मुख्य उद्देश्य देश में परिसीमन प्रक्रिया और महिला आरक्षण से जुड़े ऐतिहासिक संविधान संशोधन विधेयकों को पारित कराने की संभावनाओं को जीवित रखना है। सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री ने भी इस बात के संकेत दिए हैं कि यदि इस सप्ताह के भीतर सत्रावसान की घोषणा नहीं की जाती है, तो यह स्पष्ट है कि शीतकालीन सत्र के रूप में मानसून सत्र की ही विस्तारित बैठक आहूत की जाएगी।
सत्रावसान से जुड़े संवैधानिक प्रावधान और राजनीतिक हलचल
संसदीय नियमों के जानकारों के अनुसार, संसद के सत्र का सत्रावसान न होने की स्थिति में सरकार के पास यह विशेष अधिकार रहता है कि वह मात्र तीन दिन के अल्प नोटिस पर संसद की बैठक बुला सकती है, जबकि सत्रावसान हो जाने के बाद नया सत्र आहूत करने के लिए कम से कम दो सप्ताह पूर्व नोटिस देना कानूनी रूप से अनिवार्य होता है। मानसून सत्र के दौरान सरकार ने परिसीमन और महिला आरक्षण जैसे गंभीर मुद्दों पर कई क्षेत्रीय दलों के नेताओं से संवाद स्थापित किया था। हालांकि बीच में यह राजनीतिक प्रक्रिया थोड़ी धीमी पड़ गई थी, लेकिन अब दोबारा से राजनीतिक गलियारों में नए समीकरणों और वार्ताओं की चर्चाएं तेज होने लगी हैं।
