भिलाई| सार्वजनिक क्षेत्र की महारत्न कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहाँ कंपनी प्रबंधन ने गैर-कार्यकारी संवर्ग से कार्यकारी कैडर (जेएम-२०२६) में पदोन्नति के वास्ते गत पांच जुलाई को आयोजित कराई गई कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा को पूरी तरह से रद्द कर दिया है। देश भर में बनाए गए विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा के दौरान भारी गड़बड़ियों, अनियमितताओं और धांधली की многочис शिकायतों के मिलने के बाद सेल प्रबंधन ने यह कठोर कदम उठाते हुए कॉरपोरेट स्तर से प्रशासनिक कारणों का हवाला देते हुए परीक्षा को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने का आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है।
सतर्कता विभाग की गोपनीय जांच रिपोर्ट के बाद लिया गया फैसला
प्राप्त जानकारी के अनुसार, ऑनलाइन परीक्षा संपन्न होने के तुरंत बाद से ही देश के कई परीक्षा केंद्रों पर धांधली और प्रबंधन स्तर पर गड़बड़ी के गंभीर आरोप लगने लगे थे, जिसके बाद मामले की नजाकत को देखते हुए कंपनी के सतर्कता विभाग तथा एक विशेष उच्चस्तरीय जांच समिति ने पूरे प्रकरण की बेहद गहनता से छानबीन की। जांच प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात इन दोनों समितियों ने अपनी विस्तृत और गोपनीय रिपोर्ट सीधे शीर्ष प्रबंधन को सौंप दी, जिसमें परीक्षा के दौरान व्यापक स्तर पर अनियमितताएं पाए जाने की पुष्टि की गई। सतर्कता विभाग की रिपोर्ट में धांधली साबित होने के बाद प्रबंधन के पास इस परीक्षा को पूरी तरह रद्द करने के अतिरिक्त और कोई अन्य विकल्प नहीं बचा था, हालांकि इस अचानक आए फैसले के कारण परीक्षा परिणामों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हजारों योग्य कर्मचारियों में गहरी निराशा और रोष व्याप्त हो गया है।
आगामी पुनर्परीक्षा और नए पात्रता नियमों का निर्धारण
इस पूरी परीक्षा को रद्द करने के साथ ही सेल प्रबंधन ने भविष्य में आयोजित होने वाली नई पुनर्परीक्षा के लिए पात्रता संबंधी नियमों को भी पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है। प्रबंधन के नवीनतम आदेश के अनुसार, जब दोबारा परीक्षा आयोजित की जाएगी, तो उसमें केवल वही कर्मचारी भाग लेने के लिए पात्र होंगे जिन्होंने गत पांच जुलाई दो हजार छब्बीस को आयोजित हुई मूल परीक्षा के दौरान अपनी भौतिक उपस्थिति दर्ज कराई थी। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थियों को अन्य सभी निर्धारित सेवा शर्तों और पात्रता मानदंडों को भी अनिवार्य रूप से पूरा करना होगा, जिसके चलते प्रबंधन के इस नए नियम का सीधा और प्रतिकूल प्रभाव उन पात्र कर्मचारियों पर पड़ेगा जो किन्हीं अपरिहार्य कारणों से पांच जुलाई की उस परीक्षा में शामिल नहीं हो सके थे, और वे सभी अब आगामी नई परीक्षा की चयन प्रक्रिया से पूरी तरह बाहर हो चुके हैं।
