पटना, । भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की कार्रवाई में बड़ी सफलता मिली है। भागलपुर स्थित विशेष न्यायालय निगरानी ने रिश्वत लेने के मामले में सहरसा के तत्कालीन राजस्व कर्मचारी अरविंद कुमार सिन्हा को दोषी करार देते हुए दो वर्ष के सश्रम कारावास और कुल 40 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। न्यायालय ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 तथा धारा 13(2) सहपठित धारा 13(1)(डी) के तहत यह फैसला सुनाया। विशेष न्यायालय निगरानी, भागलपुर के न्यायाधीश दीपक कुमार-1 ने 14 अगस्त 2026 को निगरानी थाना कांड संख्या 67/2009 और विशेष वाद संख्या 26/2009 में अभियुक्त को दोषी ठहराया। मामला सहरसा जिले के सौरबाजार अंचल के हल्का संख्या-08 में तैनाती के दौरान दो कट्ठा जमीन के दाखिल-खारिज के एवज में पांच हजार रुपये रिश्वत मांगने से जुड़ा था। परिवादी हरे कृष्ण कुमार ने इस संबंध में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो में शिकायत की थी। शिकायत का सत्यापन कराने के बाद ब्यूरो की टीम ने कार्रवाई की। 10 जून 2009 को अरविंद कुमार सिन्हा को पांच हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया था। मामले की जांच तत्कालीन अनुसंधानकर्ता रामअयोध्या सिंह, पुलिस निरीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना ने की। जांच पूरी करने के बाद समय पर आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले में कुल 11 साक्षियों की गवाही कराई गई। विशेष लोक अभियोजक निगरानी, भागलपुर राम बदन कुमार चौधरी ने प्रभावी ढंग से अभियोजन पक्ष की पैरवी की। न्यायालय ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत अरविंद कुमार सिन्हा को दो वर्ष के सश्रम कारावास के साथ 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं, धारा 13(2) सहपठित धारा 13(1)(डी) के तहत भी दो वर्ष के सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी गई है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर एक महीने के साधारण कारावास का प्रावधान किया गया है। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के अनुसार, वर्ष 2026 में अब तक भ्रष्टाचार से जुड़े कुल 15 मामलों में न्यायालय द्वारा दोषियों को सजा सुनाई जा चुकी है। ब्यूरो ने कहा कि भ्रष्टाचार के मामलों में अभियोजन की कार्रवाई लगातार जारी है और रिश्वतखोरी के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।