इस्लामाबाद: मध्य पूर्व क्षेत्र में लगातार बढ़ते सैन्य तनाव और वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल के चलते पाकिस्तान के सामने एक गंभीर ऊर्जा संकट खड़ा हो गया है। तेल की आपूर्ति बाधित होने की आशंका के बीच, पाकिस्तानी सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की खपत को नियंत्रित करने के लिए 'स्मार्ट लॉकडाउन' और अन्य कड़े कदम उठाने पर गंभीरता से विचार कर रही है।
पेट्रोल और डीजल की कीमतों में ऐतिहासिक बढ़ोतरी
पेट्रोलियम विभाग द्वारा जारी की गई नई अधिसूचना के मुताबिक, सरकार ने पेट्रोल के दामों में 4.10 रुपये प्रति लीटर और हाई-स्पीड डीजल (HSD) की कीमतों में 6.41 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि कर दी है। इस ताजा इजाफे के बाद पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत बढ़कर 384.34 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 415.83 रुपये प्रति लीटर के सर्वकालिक उच्च (ऑल-टाइम हाई) स्तर पर पहुंच गई है। देश के ऊर्जा मंत्रियों ने भी स्वीकार किया है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के लगातार बढ़ते दाम सरकार के वित्तीय नियंत्रण से बाहर होते जा रहे हैं।
ईंधन खपत घटाने के लिए 'स्मार्ट लॉकडाउन' की योजना
परिवहन क्षेत्र पर पड़ने वाले दबाव को कम करने और ईंधन की बचत के लिए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की है। इस दौरान सरकार जिन प्रमुख विकल्पों पर विचार कर रही है, उनमें निम्नलिखित बिंदु शामिल हैं:
सप्ताह में चार कार्यदिवस (4-Day Working Week): सरकारी और निजी कार्यालयों में हफ्ते में केवल चार दिन काम करने का नियम लागू करना।
बाजारों के संचालन के घंटे घटाना: ईंधन बचाने के उद्देश्य से व्यापारिक प्रतिष्ठानों और बाजारों को शाम के समय जल्दी बंद करवाना।
घरेलू संसाधनों पर जोर: पारंपरिक आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करके देश के भीतर ही बिजली उत्पादन के स्रोतों को मजबूत करना।
आम जनता के लिए 'ईंधन राहत योजना' का विस्तार
महंगाई के इस दौर में नागरिकों को राहत प्रदान करने के लिए सरकार ने 'प्रधानमंत्री ईंधन राहत योजना' के दायरे को बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके तहत दोपहिया और चार पहिया वाहन चालकों के लिए निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:
बाइक चालकों के लिए: देश के सभी मोटर साइकिल चालकों को प्रति सप्ताह 5 लीटर सब्सिडी वाला पेट्रोल मुहैया कराया जाएगा।
कार मालिकों के लिए: कार चालकों को हर 10 दिन के अंतराल पर 10 लीटर रियायती दरों पर पेट्रोल दिया जाएगा।
राष्ट्रव्यापी प्रसार: राजधानी इस्लामाबाद में इस योजना के सफल पायलट (प्रायोगिक) परीक्षण के बाद अब इसे देश के बाकी सभी प्रांतों में भी लागू किया जा रहा है।
घरेलू स्रोतों से बिजली उत्पादन को प्राथमिकता
ऊर्जा मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस विकट ईंधन संकट के बावजूद देश में बिजली की आपूर्ति को बाधित नहीं होने दिया जाएगा। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, पाकिस्तान वर्तमान में अपनी कुल बिजली जरूरत का 72 प्रतिशत हिस्सा पनबिजली (हाइड्रोपावर), स्थानीय कोयला, परमाणु ऊर्जा और सौर ऊर्जा जैसे घरेलू संसाधनों के जरिए पूरा कर रहा है, जबकि आयातित ईंधन पर उसकी निर्भरता अब घटकर मात्र 28 प्रतिशत रह गई है।
