पूर्व में जबलपुर से मुम्बई, पुणे, कोलकाता, बेंगलुरु आदि शहरों के लिए फ्लाइट संचालित होती थी. जबलपुर की एयर कनेक्टिविटी प्रदेश के इंदौर, ग्वालियर तथा भोपाल के सामान थी. फ्लाइट के लगातार बंद होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. पूर्व में जबलपुर से औसतन 15 फ्लाइट संचालित होती थीं, वर्तमान में इनकी संख्या कम हो गई है.

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को एयरलाइंस कंपनियों के अधिकारियों के साथ बैठक कर ठोस निर्णय लेने कहा था

मामले में पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को एयरलाइंस कंपनियों के अधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक कर ठोस निर्णय लेने कहा था. सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि बैठक के लिए पत्र लिखा गया था, लेकिन कंपनी के अधिकारी नहीं पहुंचे. यह भी बताया गया कि सरकार ने एयरपोर्ट में कुछ सर्विस चार्ज कम भी कर दिये हैं. जिसके बाद न्यायालय ने पुनः बैठक करने और रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिये हैं.

वहीं राज्य शासन की ओर से पूर्व में कोर्ट को अवगत कराया गया था कि सरकार ने फरवरी 2025 में एक योजना बनाई है. इसमें एयरलाइंस कंपनियों को रियायती दरों पर सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है. सोमवार को सुनवाई के दौरान सरकार की पहल के बावजूद विमानन कंपनियों की उदासीनता पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कोर्ट ने ये तल्ख टिप्पणी की.