नई दिल्ली. यूजीसी-नेट परीक्षा रद्द किए जाने के तुरंत बाद, कांग्रेस ने केंद्र में नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने मोदी सरकार को ‘‘पेपर लीक सरकार” करार दिया। कांग्रेस ने पूछा कि क्या शिक्षा मंत्री अब जिम्मेदारी लेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा ‘नीट’ में कथित अनियमितताओं को लेकर भी सरकार पर हमला किया और पूछा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ‘‘नीट परीक्षा पे चर्चा” कब करेंगे।
प्रधानमंत्री मोदी ‘नीट परीक्षा पर चर्चा’ कब करेंगे
कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने शिक्षा मंत्रालय की ओर से यूजीसी-नेट परीक्षा रद्द करने के आदेश के बाद सरकार की आलोचना की और जवाबदेही तय करने की मांग की। खरगे ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘‘प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, आप परीक्षाओं पर तो खूब चर्चा करते हैं, लेकिन ‘नीट परीक्षा पर चर्चा’ कब करेंगे। यूजीसी-नेट परीक्षा रद्द होना लाखों छात्रों के जुनून की जीत है।” उन्होंने कहा, ‘‘यह मोदी सरकार के अहंकार की हार है, जिसके कारण उन्होंने हमारे युवाओं के भविष्य को कुचलने का निंदनीय प्रयास किया।”
युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़
खरगे ने कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री पहले कहते हैं कि नीट में कोई पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन जब बिहार, गुजरात और हरियाणा में शिक्षा माफिया की गिरफ्तारी हुई, तो मंत्री ने ‘‘स्वीकार किया कि कुछ घोटाला हुआ है।” कांग्रेस अध्यक्ष ने सवाल किया, ‘‘नीट परीक्षा कब रद्द होगी?” खरगे ने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री मोदी, अपनी सरकार की धांधली और नीट परीक्षा में पेपर लीक को रोकने की जिम्मेदारी लीजिए।” कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मोदी के नेतृत्व वाली सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है।
मोदी सरकार बन गई है ‘पेपर लीक सरकार’
कांग्रेस ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘कल देश के विभिन्न शहरों में यूजीसी-नेट परीक्षा आयोजित की गई थी। आज पेपर लीक के संदेह में परीक्षा रद्द कर दी गई। पहले नीट का पेपर लीक हुआ और अब यूजीसी-नेट का पेपर लीक हुआ। मोदी सरकार ‘पेपर लीक सरकार’ बन गई है।” कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सरकार पर हमला करते हुए ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘‘भाजपा सरकार का लीकतंत्र व लचरतंत्र युवाओं के लिए घातक है। नीट परीक्षा में हुए घपले की खबरों के बाद अब 18 जून को हुई नेट की परीक्षा भी गड़बड़ियों की आशंका के चलते रद्द की गई। क्या अब जवाबदेही तय होगी? क्या शिक्षा मंत्री इस लचरतंत्र की जिम्मेदारी लेंगे?”
