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नीतीश सरकार को बड़ा झटका, पटना हाई कोर्ट ने रद्द किया 65 प्रतिशत आरक्षण कानून
नई दिल्ली. जाति आधारित जनगणना के बाद बिहार में आरक्षण प्रतिशत बढ़ाया गया था। गुरूवार को पटना हाई कोर्ट ने सीएम नीतीश कुमार सरकार के उस फैसले को असंवैधानिक करार दिया है। बिहार में सरकारी नौकरी और उच्च शैक्षणिक संस्थानों में एडमिशन के लिए...
