बिहार के लिए वित्त मंत्री ने किए कई बड़े ऐलान

नई दिल्ली. केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में 23 जुलाई को देश का आम बजट पेश कर दिया है। इस बार के आम बजट में बिहार को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री ने कई बड़े ऐलान कर दिए हैं। केंद्र ने मंगलवार को बिहार में 26000 करोड़ रुपये के काम काज के लिए बजट को मंजूरी दी है।

बिहार को स्पेशल सहायता

वित्त मंत्री निर्मला ने बजट 2024.25 में 26.000 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव रखा है। मंत्री निर्मला ने कहा कि केंद्र सरकार बहुपक्षीय विकास एजेंसियों की सहायता के माध्यम से बिहार को वित्तीय सहायता की व्यवस्था दी है। निर्मला ने कहा कि सरकार ने बिहार में हवाई अड्डे, मेडिकल कॉलेज और खेल से जुड़े कई तरह के बुनियादी ढांचे को बनाने की बात कही है।

रोड कनेक्टिविटी को लेकर बड़ा ऐलान

बजट में बिहार की रोड कनेक्टिविटी को लेकर बड़ा एलान किया है। इसके तहत पटना-पूर्णिया एक्सप्रेस वे, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेस.वे, बोधगया राजगीर वैशाली दरभंगा एक्सप्रेस.वे का निर्माण किया जाएगा। साथ ही बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन का पुल भी बनाने की बात कही है।

पीरपैंती में 2400 मेगावाट का नया बिजली संयंत्र

बिहार के पीरपैंती में 2400 मेगावाट का नया बिजली संयंत्र स्थापित करने के लिए बिजली परियोजनाएं शुरू होगी। जिसके लिए वित्त मंत्री निर्मला ने कहा कि नया बिजली संयंत्र के लिए 21.400 करोड़ रुपये की लागत का खर्चा केंद्र सरकार देगी।

बोधगया.नालंदा को तोहफा

वित्त मंत्री निर्मला ने कहा कि हम बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्वोदय योजना तैयार करेंगे। बिहार में नालंदा को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने में केंद्र सरकार सहयोग करेगी। बिहार को सरकार बाढ़ से निपटने के लिए 11. 500 करोड़ रुपये देगी।केंद्र सरकार ने काशी की तर्ज पर बिहार के गया में विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर का निर्माण करने का फैसला किया है। राजगीर का व्यापक विकास किया जाएगा।

बिहार में बाढ़ प्रबंधन पर खर्चा

वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण की शुरुआत की जाएगी, जिसके तहत 25000 ग्रामीण बस्तियों को सभी मौसमों के अनुकूल सड़कें उपलब्ध कराई जाएंगी। बिहार में अक्सर बाढ़ आती रहती है। नेपाल में बाढ़ नियंत्रण संरचनाओं के निर्माण की योजना अभी तक आगे नहीं बढ़ पाई है। हमारी सरकार 11.500 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।

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