नई दिल्ली। पांच साल बाद सिक्किम में नाथुला दर्रे के माध्यम से कैलाश मानसरोवर यात्रा आधिकारिक तौर पर फिर से शुरू हुई है, जो हिंदू श्रद्धालुओं और भारत-चीन सांस्कृतिक कूटनीति के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए 36 तीर्थयात्रियों का पहला समूह सिक्किम की राजधानी गंगटोक पहुंचा है और सोमवार को मौसमी अनुकूलन के लिए ‘17 माइल’ क्षेत्र चला गया। अधिकारियों ने बताया कि तीर्थयात्री सिक्किम में नाथू ला दर्रे और तिब्बत के शिगात्से शहर से होकर कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील तक पहुंचने वाले है।
एक अधिकारी ने बताया कि 20 जून को तीर्थयात्री भारत-चीन सीमा पार करने वाले है। उन्होंने बताया कि यह समूह जिसमें विदेश मंत्रालय के दो अधिकारी शामिल हैं, रविवार देर शाम को गंगटोक पहुंचा। पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सी.एस. राव ने बताया कि तीर्थयात्री पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बागडोगरा हवाई अड्डे पर उतरे और सड़क मार्ग से गंगटोक पहुंचे। उन्होंने बताया कि पर्यटन विकास निगम के अधिकारियों ने रेनॉक स्थित बंगले में उनका स्वागत किया। इस वर्ष यात्रा के लिए 750 भारतीय तीर्थयात्रियों का चयन किया गया है जिसमें से 500 नाथू ला मार्ग से 10 समूहों में और 250 उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रे से यात्रा करने वाले है। उन्होंने कहा कि सिक्किम पर्यटन विकास निगम (एसटीडीसी) पूरी यात्रा की जिम्मेदारी संभाल रहा है। उन्होंने कहा कि एसटीडीसी गंगटोक से कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील तक तथा वापस तीर्थयात्रियों की यात्रा की निगरानी की जिम्मेदारी संभालेगा।
विदेश मंत्रालय हर साल जून से सितंबर के बीच दो अलग-अलग मार्गों – लिपुलेख दर्रा (उत्तराखंड) और नाथू ला दर्रा (सिक्किम) के माध्यम से  कैलाश यात्रा का करता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा (केएमवाई) अपने धार्मिक मूल्य और सांस्कृतिक महत्व के लिए मशहूर है। हर साल सैकड़ों लोग यात्रा पर जाते हैं। भगवान शिव के निवास के रूप में हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण होने के कारण, यह जैन और बौद्धों के लिए भी धार्मिक महत्व रखता है। केएमवाई उन पात्र भारतीय नागरिकों के लिए खुला है, जिनके पास वैध भारतीय पासपोर्ट हैं और जो धार्मिक उद्देश्यों के लिए कैलाश-मानसरोवर जाना चाहते हैं। विदेश मंत्रालय यात्रियों को कोई सब्सिडी या वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करता है।
ऑनलाइन पंजीकरण करने से पहले अपने स्वास्थ्य और फिटनेस की स्थिति का पता लगाने के लिए कुछ बुनियादी जांच कर सकते हैं। हालांकि, यह यात्रा से पहले दिल्ली में डीएचएलआई और आईटीबीपी द्वारा किए जाने वाले मेडिकल परीक्षणों के लिए मान्य नहीं होगा।
प्रदान किया गया यात्रा कार्यक्रम अस्थायी है और स्थानों की यात्रा किसी भी समय स्थानीय परिस्थितियों के अधीन है। भारत सरकार किसी भी तरह से किसी यात्री की जान या चोट की हानि या किसी प्राकृतिक आपदा या किसी अन्य कारण से यात्री की संपत्ति को हुए नुकसान या क्षति के लिए जिम्मेदार नहीं होगी।
तीर्थयात्री पूरी तरह से अपनी इच्छा, लागत, जोखिम और परिणामों के आधार पर यात्रा करते हैं। सीमा पार मृत्यु की स्थिति में, सरकार का किसी भी तीर्थयात्री के पार्थिव शरीर को दाह संस्कार के लिए भारतीय सीमा में लाने का कोई दायित्व नहीं होगा। इसलिए, सभी यात्रियों को मृत्यु की स्थिति में चीनी सीमा पर पार्थिव शरीर के दाह संस्कार के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करना आवश्यक है।
यह यात्रा उत्तराखंड, दिल्ली और सिक्किम की राज्य सरकारों के सहयोग से आयोजित होती है, और भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) का सहयोग भी शामिल है। कुमाऊं मंडल विकास निगम (केएमवीएन) और सिक्किम पर्यटन विकास निगम (एसटीडीसी) तथा उनके संबद्ध संगठन भारत में यात्रियों के प्रत्येक जत्थे के लिए रसद सहायता और सुविधाएं प्रदान करते हैं। दिल्ली हार्ट एंड लंग इंस्टीट्यूट इस यात्रा के लिए आवेदकों के फिटनेस स्तर का निर्धारण करने के लिए चिकित्सा परीक्षण करता है।