लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के गोमतीनगर में स्थित जय प्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर (JPNIC) को निजी कंपनी को देने की तैयारी चल रही है। लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने इस संबंध में शासन को प्रस्ताव भी भेजा है। इसके मुताबिक, जेपीएनआईसी को 10 करोड़ रुपये सालाना की लीज पर निजी कंपनी को सौंपा जाएगा। वहीं लीज की शर्तों के मुताबिक पहले तीन सालों तक किराया नहीं लिया जाएगा। बता दें, जेपीएनआईसी अखिलेश सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट था। इसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव समय-समय पर आवाज उठाते रहे हैं। इसी वजह से यह हमेशा चर्चा का विषय बना रहा है। इस अवधि में कंपनी को अधूरे निर्माण कार्य पूरे करने होंगे और इसका पूरा खर्च भी स्वयं उठाना होगा। शासन से मंजूरी मिलते ही आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। अब तक जेपीएनआईसी पर 821 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं, जबकि इसकी अनुमानित लागत 860 करोड़ रुपये बताई जाती रही है। मौजूदा सरकार ने एलडीए से यह राशि 30 वर्षों में वसूलने की योजना बनाई है।
जेपीएनआईसी में सुविधाएं
जेपीएनआईसी अखिलेश सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल रहा है। इसका निर्माण 2013 में दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर की तर्ज पर शुरू हुआ था। इसका जिम्मा रियल एस्टेट कंपनी शालीमार को मिला था। परिसर कुल 18.6 एकड़ में फैला है। इसमें 107 कमरों का लग्जरी होटल, जिम, स्पा, सैलून, रेस्टोरेंट, 2000 सीटों वाला कन्वेंशन हॉल, ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल, सात मंजिला पार्किंग (591 गाड़ियों की क्षमता), जयप्रकाश नारायण म्यूजियम और 17वीं मंजिल पर हेलीपैड बनाया गया है।
एलडीए के बाद निजी कंपनी को सौंपने की तैयारी
दावा किया गया कि 2017 तक करीब 80 फीसदी निर्माण पूरा हो गया था, लेकिन बीजेपी सरकार बनने के बाद काम रोक दिया गया और गड़बड़ियों को लेकर जांच शुरू हुई। बता दें, बीते दिनों योगी सरकार ने पहले जेपीएनआईसी सोसायटी को भंग कर इसका संचालन और रखरखाव का जिम्मा एलडीए को सौंपा था। अब इसे निजी हाथों में देने की तैयारी हो रही है। वहीं सरकार के इस फैसले के बाद से जेपीएनआईसी को लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव JPNIC को खरीदने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं। अखिलेश यादव ने कहा था कि अगर एलडीए इसे बेचना चाहता है तो समाजवादी पार्टी इसे खरीदने के लिए तैयार है।
