जयपुर। कार्मिक विभाग की शासन सचिव अर्चना सिंह ने गुरुवार को राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन 181 का दौरा किया और वहां की कार्यप्रणाली व परिवादों के समाधान की प्रक्रिया का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से हेल्पलाइन पर आने वाले मामलों के स्वरूप, उनके वर्गीकरण और निपटान के तरीकों के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की।
प्रकरणों के वर्गीकरण और मॉडरेशन पर जोर
सिंह ने स्पष्ट किया कि हेल्पलाइन के जरिए विभाग को मिलने वाले हर मामले को शिकायत नहीं माना जा सकता, क्योंकि इनमें नीतिगत मसले, व्यक्तिगत मुद्दे और विभिन्न मांगों से जुड़े विषय भी शामिल रहते हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर मामले को उसके स्वभाव के अनुसार अलग-अलग श्रेणियों में बांटा जाए और विषयों का सही तरीके से मॉडरेशन किया जाए। इससे मामलों का सटीक आकलन हो सकेगा और हर प्रकरण पर तय समय के भीतर ठोस कदम उठाए जा सकेंगे।
वीडियो कॉल के जरिए संवाद और आईपीआर की जानकारी
दौरे के दौरान सिंह ने वीडियो कॉल के माध्यम से जयपुर के निवासी परिवादी संजीव से भी बातचीत की। जब परिवादी ने तय समय सीमा के भीतर आईपीआर (वार्षिक संपत्ति विवरण) दाखिल न कर पाने की परेशानी साझा की, तो उन्होंने आईपीआर जमा करने की प्रक्रिया समझाई और इसके महत्व से अवगत कराया। उन्होंने दोहराया कि नियमों के मुताबिक हर कार्मिक के लिए निर्धारित अवधि में आईपीआर प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
सम्पर्क एआई प्रणाली की सराहना
सिंह ने राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन 181 के माध्यम से आम लोगों की दिक्कतों को दूर करने के लिए किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की। उन्होंने परिवादों के विश्लेषण और बेहतर निगरानी के लिए तैयार की गई सम्पर्क एआई प्रणाली की भी तारीफ की। उनके अनुसार, एआई की मदद से मामलों का विश्लेषण कर समस्याओं के प्रकार और प्रवृत्तियों को समझना तथा नागरिकों की संतुष्टि का स्तर बढ़ाना बेहद अहम है।


