भोपाल। राज्य की महिलाओं को सामाजिक तथा वित्तीय रूप से स्वावलंबी बनाने के ध्येय से संचालित मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना मध्य प्रदेश शासन की एक अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना के रूप में स्थापित हो चुकी है। इस जनकल्याणकारी योजना के अंतर्गत प्रदेश भर की लगभग 1.25 करोड़ से अधिक पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 1,500 रुपये की वित्तीय सहायता सीधे उनके बैंक खातों में उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे प्रत्येक हितग्राही महिला को वार्षिक आधार पर 18,000 रुपये का संबल प्राप्त हो रहा है।
नवंबर माह की आगामी 42वीं किस्त और संभावित हस्तांतरण तिथि
अक्टूबर माह में 41वीं किस्त के सफल अंतरण के उपरांत अब राज्य की लाभार्थी महिलाएं नवंबर में मिलने वाली 42वीं किस्त की प्रतीक्षा कर रही हैं। सामान्य व्यवस्था के अनुसार राज्य सरकार द्वारा प्रतिमाह 10 से 15 तारीख के मध्य प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रक्रिया के जरिए सहायता राशि जारी की जाती है। आगामी त्यौहारों के समय को ध्यान में रखते हुए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि प्रदेश सरकार दीपावली से पूर्व ही इस राशि को खातों में क्रेडिट कर सकती है, यद्यपि प्रशासनिक स्तर पर अभी आधिकारिक तिथि की घोषणा होना शेष है। उल्लेखनीय है कि पूर्ववर्ती 41वीं किस्त की राशि 14 अक्टूबर को उमरिया से जारी की गई थी।
योजना का ऐतिहासिक सफर और सहायता राशि में क्रमिक वृद्धि
इस योजना की शुरुआत मई 2023 में की गई थी तथा प्रथम किस्त का वितरण 10 जून 2023 को संपन्न हुआ था। शुरुआती चरण में पात्र महिलाओं को 1,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाते थे, जिसे अक्टूबर 2023 में बढ़ाकर 1,250 रुपये किया गया। तत्पश्चात नवंबर 2025 में पुनः 250 रुपये की बढ़ोतरी करते हुए इस राशि को 1,500 रुपये प्रतिमाह तय किया गया। इसके अतिरिक्त, रक्षाबंधन के पावन पर्व पर अगस्त 2023, अगस्त 2024, अगस्त 2025 तथा अगस्त 2026 में लाभार्थियों को 250 रुपये का विशेष उपहार बोनस भी प्रदान किया गया है।
पेंशन योजनाओं के साथ समायोजन और बजट प्रावधान
वर्तमान व्यवस्था के तहत सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त करने वाली पात्र महिलाओं को भी इस योजना में शामिल किया गया है। जिन महिलाओं को पेंशन मद से 900 रुपये प्राप्त होते हैं, उन्हें अंतर की अवशेष राशि प्रदान कर 1,500 रुपये का पूर्ण लाभ दिया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में सितंबर 2026 तक योजना पर लगभग 11,300 करोड़ रुपये का व्यय अनुमानित है, जबकि संपूर्ण वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए सरकार ने 23,882.81 करोड़ रुपये का विशाल बजट प्रावधान सुनिश्चित किया है।
लाभार्थी सूची एवं भुगतान स्थिति जांचने की ऑनलाइन प्रक्रिया
हितग्राही महिलाएं अपनी भुगतान स्थिति की जांच ऑनलाइन माध्यम से सरलतापूर्वक कर सकती हैं। इसके लिए योजना के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर 'आवेदन एवं भुगतान की स्थिति' विकल्प का चयन करना होता है। इसके बाद अभ्यर्थी को अपना पंजीयन क्रमांक अथवा समग्र आईडी दर्ज कर ओटीपी प्रक्रिया के जरिए सत्यापन पूरा करना होता है। प्रविष्टियों की पुष्टि के बाद स्क्रीन पर आवधिक भुगतान विवरण और अद्यतन स्थिति प्रदर्शित हो जाती है।
