लखनऊ। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव की आहट के बीच योगी आदित्यनाथ सरकार अपने दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार के माध्यम से एक बड़ा राजनीतिक संदेश देने जा रही है। रविवार को होने वाला यह विस्तार केवल नए चेहरों को सरकार में शामिल करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके केंद्र में भाजपा की वह रणनीति है जिसके जरिए पार्टी दलित, पिछड़े और क्षेत्रीय समीकरणों को साधकर अपनी पकड़ और अधिक मजबूत करना चाहती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात के बाद राजभवन में शपथ ग्रहण की तैयारियां अंतिम चरण में हैं।
सूत्रों के अनुसार, यह शपथ ग्रहण समारोह रविवार दोपहर करीब तीन बजे आयोजित किया जा सकता है, जिसमें पांच से छह नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। इस विस्तार में दो नेताओं को कैबिनेट और तीन से चार विधायकों को राज्य मंत्री बनाए जाने की प्रबल संभावना है। मुख्यमंत्री और राज्यपाल की मुलाकात के बाद से ही संभावित नामों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। इस फेरबदल में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और समाजवादी पार्टी से भाजपा के करीब आए ऊंचाहार विधायक मनोज पांडे का नाम सबसे प्रमुखता से लिया जा रहा है। माना जा रहा है कि मनोज पांडे को कैबिनेट में शामिल कर भाजपा ब्राह्मण मतदाताओं और विपक्ष से नाराज नेताओं को अपने पक्ष में करने की कोशिश करेगी।
इसके अतिरिक्त, जातीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए अलीगढ़ से सुरेंद्र सिंह दिलेर, फतेहपुर से कृष्णा पासवान और कन्नौज से कैलाश राजपूत जैसे चेहरों को राज्य मंत्री के रूप में जगह मिल सकती है। भाजपा का मुख्य फोकस उन क्षेत्रों और समुदायों पर है जहां संगठनात्मक मजबूती की आवश्यकता महसूस की जा रही है। विशेषकर पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के समीकरणों को देखते हुए नामों का चयन किया गया है। विस्तार के साथ ही कुछ मौजूदा मंत्रियों के कद में बढ़ोतरी की भी चर्चा है। असीम अरुण, जेपीएस राठौर, दयाशंकर सिंह और संजय सिंह गंगवार जैसे मंत्रियों को बेहतर प्रदर्शन का इनाम मिल सकता है। वर्तमान में योगी सरकार में मंत्रियों की संख्या 54 है, जो इस विस्तार के बाद बढ़कर 60 तक पहुंच सकती है। भाजपा नेतृत्व इस कदम के जरिए सरकार और संगठन में संतुलन बनाकर चुनावी मैदान में पूरी मजबूती के साथ उतरने की तैयारी में है।