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    अशोक बर्णवाल को मिलेगा सेवा विस्तार या नए साल में आएगा नया चेहरा?

    भोपाल। नए वर्ष की शुरुआत के साथ ही मध्य प्रदेश के प्रशासनिक ढांचे में व्यापक फेरबदल होने की आहट तेज हो गई है। राज्य के वर्तमान मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल आगामी जनवरी 2027 में सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। इसी के चलते सत्ता के गलियारों में इस बात को लेकर जोरदार कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव उन्हें भी कार्यकाल विस्तार प्रदान करेंगे या फिर प्रदेश को नया प्रशासनिक मुखिया मिलेगा। गौरतलब है कि मौजूदा मुख्यमंत्री के कार्यकाल में अब तक दो मुख्य सचिवों को सेवानिवृत्ति के बाद अतिरिक्त सेवा काल दिया जा चुका है, जिनमें पूर्व मुख्य सचिव वीरा राणा को छह माह और अनुराग जैन को पूरे एक वर्ष का सेवा विस्तार शामिल है। हालांकि, नए साल में होने वाले बदलाव केवल शीर्ष पद तक ही सीमित नहीं रहेंगे, क्योंकि इस दौरान प्रमुख सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव और सचिव स्तर के लगभग सोलह से सत्रह वरिष्ठ आईएएस अधिकारी भी सेवानिवृत्त होंगे। मंत्रालय के उच्च पदस्थ सूत्रों का मानना है कि सरकार अभी बर्णवाल को एक्सटेंशन देने के मूड में नहीं दिख रही है और इस संबंध में केंद्र के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को कोई प्रस्ताव भी नहीं भेजा गया है, जिससे उनके तय समय पर सेवानिवृत्त होने की संभावना अधिक है।

    मुख्यमंत्री सचिवालय से प्रारंभ होगा विदाई का दौर

    प्रदेश की नौकरशाही में सेवानिवृत्ति का यह सिलसिला सबसे पहले मुख्यमंत्री सचिवालय से शुरू होगा, जहां लंबे समय से महत्वपूर्ण दायित्व निभा रहे वरिष्ठ अधिकारी चंद्रशेखर वालिम्बे की विदाई तय है। मुख्यमंत्री सचिवालय में निरंतर कार्य करने के कारण उनका प्रशासनिक अनुभव और भूमिका बेहद अहम मानी जाती रही है। राज्य में वर्तमान मुख्यमंत्री के पदभार ग्रहण करने के बाद से वालिम्बे ही एकमात्र ऐसे आईएएस अधिकारी रहे हैं जो लगातार इस सचिवालय में बने रहे, जबकि उनसे पहले विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी और सचिवालय में तैनात अन्य अफसर लंबे समय तक नहीं टिक पाए थे। दूसरी ओर, पूरे प्रशासनिक अमले की निगाहें इकत्तीस जनवरी 2027 को मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल की सेवानिवृत्ति पर टिकी हुई हैं। यदि शासन स्तर पर उन्हें सेवा विस्तार नहीं मिलता है, तो किसी अन्य वरिष्ठ अधिकारी को प्रदेश की नौकरशाही की कमान संभालने का अवसर प्राप्त होगा।

    पूर्व के मुख्य सचिवों को मिल चुका है कार्यकाल विस्तार

    मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के शासनकाल में मुख्य सचिव को सेवा विस्तार देने का पहला उदाहरण वीरा राणा का रहा, जिन्होंने सत्रह जनवरी 2024 को यह पद संभाला था और इकत्तीस मार्च 2024 को उनके मूल कार्यकाल की समाप्ति के बाद सरकार ने उन्हें तीस सितंबर 2024 तक छह महीने का अतिरिक्त समय दिया था। इस प्रकार वे करीब साढ़े आठ महीने तक इस शीर्ष पद पर आसीन रहीं। इसके पश्चात दूसरा मामला अनुराग जैन का सामने आया, जिन्होंने एक सितंबर 2025 को मुख्य सचिव का कार्यभार ग्रहण किया था। इकत्तीस अगस्त 2026 को उनका नियमित कार्यकाल समाप्त होने पर सरकार ने उन्हें एक वर्ष का सेवा विस्तार प्रदान किया, जिसके तहत वे अब इकत्तीस अगस्त 2027 तक पद पर बने रहेंगे और उन्हें कुल बारह महीने का अतिरिक्त समय मिला है।

    पूर्ववर्ती सरकार में भी कायम रही है एक्सटेंशन की परंपरा

    मध्य प्रदेश में प्रशासनिक प्रमुखों को सेवानिवृत्ति के बाद अतिरिक्त कार्यकाल देने की यह परंपरा काफी पुरानी रही है और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में भी तीन मुख्य सचिवों को इसका लाभ मिला था। तत्कालीन मुख्य सचिव आर. परशुराम ने एक मई 2012 को पदभार संभाला था और तीस सितंबर 2013 को कार्यकाल पूरा होने के बाद उन्हें छह महीने का सेवा विस्तार दिया गया। इसी तरह एक नवंबर 2016 को मुख्य सचिव बने बीपी सिंह को भी जुलाई से दिसंबर 2018 के मध्य छह महीने का अतिरिक्त समय प्रदान किया गया। वहीं, चौबीस मार्च 2020 को मुख्य सचिव की जिम्मेदारी संभालने वाले इकबाल सिंह बैस को दिसंबर 2022 से नवंबर 2023 के बीच दो बार छह-छह महीने के कुल बारह महीने का सेवा विस्तार दिया गया था।

    नए वर्ष में प्रशासनिक जमावट में दिखेगा बड़ा परिवर्तन

    आगामी वर्ष में सोलह से सत्रह वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के सेवानिवृत्त होने के कारण प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था में बड़े पैमाने पर फेरबदल होना निश्चित है। अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव स्तर के कई महत्वपूर्ण पद रिक्त होने से कनिष्ठ और मध्यम स्तर के अधिकारियों के लिए पदोन्नति और नए दायित्व मिलने के द्वार खुलेंगे। फिलहाल समूचे प्रशासनिक हलके में यही सबसे बड़ा कौतूहल बना हुआ है कि क्या जनवरी में अशोक बर्णवाल को सेवा विस्तार देकर पुरानी परंपरा को आगे बढ़ाया जाएगा या फिर मुख्य सचिव की कुर्सी पर किसी नए चेहरे की ताजपोशी होगी। कुल मिलाकर वर्ष 2027 मध्य प्रदेश की नौकरशाही के लिए बड़े बदलावों और नई प्रशासनिक जमावट का साल साबित होने जा रहा है।

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