जयपुर। उदयपुर की दीर्घकालीन पेयजल सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में देवास परियोजना राजस्थान की महत्वपूर्ण अंतर-बेसिन जल हस्तांतरण परियोजनाओं में से एक है। देवास परियोजना के तृतीय एवं चतुर्थ चरण के लंबित कार्यों को राज्य सरकार ने सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखते हुए तेजी से आगे बढ़ाया है। देवास परियोजना साबरमती बेसिन क्षेत्र के जल को जो व्यर्थ बहकर अरब सागर में बह जाता है, को बनास बेसिन की ओर हस्तान्तरण का अभिनव प्रयोग कर उदयपुर की जल व्यवस्था से जोड़ने की परिकल्पना का मूर्त रूप है। देवास-प्रथम से शुरू हुई इस यात्रा में वर्ष 1974 में प्रथम चरण के माध्यम से उदयपुर की पेयजल व्यवस्था को आधार मिला। इसके बाद देवास-द्वितीय वर्ष 2015 में पूर्ण हुआ, जिसके अंतर्गत आकोदड़ा बांध एवं सुरंग प्रणाली के माध्यम से गुरूत्व प्रभाव द्वारा जल को उदयपुर की पिछोला झील तक पहुंचाने की व्यवस्था विकसित हुई। देवास-तृतीय एवं देवास-चतुर्थ इसी दीर्घकालीन जल सुरक्षा की अगली महत्वपूर्ण कड़ी हैं।
परियोजना पूर्ण होने पर उदयपुर शहर के लिए प्रतिवर्ष लगभग 1000 एमसीएफटी अतिरिक्त जल उपलब्ध कराया जाएगा। इससे शहर की बढ़ती पेयजल आवश्यकता को पूरा करने के साथ पिछोला एवं फतहसागर झीलों में जल स्तर बनाए रखने में भी सहायता मिलेगी।देवास-चतुर्थ परियोजना के अंतर्गत गोगुंदा तहसील के अंबावा गांव के पास 390 एमसीएफटी क्षमता के बांध तथा 4.15 किलोमीटर लंबी टनल का निर्माण किया जा रहा है। यहां से जल का अपवर्तन देवास-तृतीय परियोजना की ओर किया जाएगा। इसी प्रकार नाथियाथल गांव के पास 703 एमसीएफटी क्षमता के देवास-तृतीय बांध का निर्माण किया जा रहा है। देवास-तृतीय बांध से जल को 10.50 किलोमीटर लंबी टनल के माध्यम से मौजूदा देवास-द्वितीय (आकोदड़ा बांध) तक तत्पश्चात् आवश्यकतानुसार उदयपुर की पिछोला झील में अपवर्तित किया जाएगा। देवास परियोजना का प्रभाव केवल पेयजल व्यवस्था तक सीमित नहीं रहेगा। उदयपुर की झीलों में बेहतर जल उपलब्धता से पर्यटन गतिविधियों, ईको टूरिज्म तथा होटल एवं पर्यटन क्षेत्र से जुड़ी आर्थिक गतिविधियों को संबल मिलेगा। साथ ही जल की दीर्घकालीन उपलब्धता से स्थानीय उद्योगों तथा भविष्य में होने वाले निवेश के लिए भी अनुकूल वातावरण तैयार होगा। परियोजना से पर्यटन, पर्यावरण एवं जलीय पारिस्थितिकी के संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान होगा।शहर और तेजी से विकसित हो रही विस्तारित कॉलोनियों में शुद्ध पेयजल की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए लगभग 17.90 करोड़ रूपए की लागत से पेयजल पाइपलाइन नेटवर्क बिछाने का कार्य किया गया है। इससे नए विकसित क्षेत्रों को भी शहर की पेयजल व्यवस्था से जोड़ा जा रहा है।बढ़ते शहरी विस्तार के साथ बिजली की मांग में भी लगातार वृद्धि हो रही है। बिजली ट्रिपिंग और लोड की समस्या से निजात दिलाने के लिए शहर में 100 करोड़ रूपए की लागत से 33 केवी के 20 नए जीएसएस स्थापित किए जा रहे हैं। इस दिशा में प्रथम चरण के तहत उदयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जमीन आवंटन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और 5 नए जीएसएस का कार्य अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के माध्यम से शुरू करवाया गया है।देवास परियोजना से जल सुरक्षा, पाइपलाइन विस्तार से पेयजल पहुंच और नए जीएसएस से विद्युत आपूर्ति को मजबूती देने के यह प्रयास उदयपुर के दीर्घकालिक विकास की आधारशिला तैयार कर रहे हैं। बढ़ते शहरीकरण के बीच जल और बिजली जैसी बुनियादी जरूरतों का मजबूत नेटवर्क शहर के सतत विकास के लिए अहम साबित होगा।शहर के पर्यावरण को बेहतर बनाने और हरित क्षेत्र बढ़ाने के लिए रामगिरी पहाड़ी को 20.05 करोड़ रूपए की लागत से विशाल ऑक्सीजन हबके रूप में विकसित किया जा रहा है।