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    Homeदेशअदाणी केस में नया मोड़, कोर्ट में याचिका से बढ़ी हलचल

    अदाणी केस में नया मोड़, कोर्ट में याचिका से बढ़ी हलचल

    फ्रॉड केस विवाद पर अदाणी की याचिका, अधिकार क्षेत्र को लेकर उठे सवाल

    नई दिल्ली। भारतीय उद्योगपति गौतम अदाणी ने अमेरिकी नियामक एजेंसी अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) द्वारा दर्ज सिविल फ्रॉड केस को खारिज करने की मांग करते हुए कोर्ट का रुख किया है। मंगलवार को न्यूयॉर्क की ब्रुकलिन फेडरल कोर्ट में दाखिल याचिका में अदाणी के वकीलों ने एसईसी के आरोपों को अधिकार क्षेत्र से बाहर बताते हुए केस को निराधार करार दिया है।

    क्या है पूरा मामला

    नवंबर 2024 में गौतम अदाणी और उनके भतीजे सागर अदाणी पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने अदाणी ग्रीन एनर्जी के हित में भारतीय अधिकारियों को कथित तौर पर रिश्वत देने का वादा किया था। एसईसी का दावा है कि वर्ष 2021 में करीब 6,965 करोड़ रुपये की बॉन्ड ऑफरिंग से जुड़े दस्तावेजों में इस कथित योजना को छिपाया गया था।

    अदाणी पक्ष की दलील

    अदाणी के वकीलों ने अदालत में दलील दी कि यह मामला अमेरिकी अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, क्योंकि:

    • सभी घटनाएं और संबंधित व्यक्ति भारत से जुड़े हैं
    • संबंधित बॉन्ड अमेरिकी एक्सचेंज पर ट्रेड नहीं हुए

    साथ ही उन्होंने रिश्वतखोरी के आरोपों को पूरी तरह निराधार बताते हुए कहा कि इसमें गौतम अदाणी की कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं थी। फिलहाल इस मामले पर एसईसी की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

    एजीआर विवाद पर वोडाफोन आइडिया को राहत

    दूरसंचार क्षेत्र में राहत देते हुए सरकार ने वोडाफोन आइडिया को एजीआर बकाया मामले में समय-सीमा बढ़ा दी है।समायोजित सकल राजस्व (AGR) के पुनर्मूल्यांकन की अंतिम तारीख अब जून तक बढ़ा दी गई है, जिसे पहले 31 मार्च तक पूरा किया जाना था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर वित्त वर्ष 2006-07 से 2018-19 तक के बकाये को 87,695 करोड़ रुपये पर स्थिर किया गया है।

    बैंकिंग सेवाओं पर नया प्लान

    भारतीय रिजर्व बैंक ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं बढ़ाने के लिए नए नियम लागू करने की तैयारी कर रहा है। जुलाई से लागू होने वाले प्रस्ताव के तहत गांव-कस्बों में बैंकिंग आउटलेट और टच पॉइंट खोले जाएंगे, जहां ग्राहकों को खाता खोलने से लेकर पैसे जमा-निकासी और ट्रांसफर जैसी सुविधाएं मिलेंगी।

    निजी बैंकों का बेहतर प्रदर्शन

    वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में निजी बैंकों ने सरकारी बैंकों के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया।आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 2.43 लाख करोड़ रुपये जमा के साथ शीर्ष पर रहा, जबकि सरकारी बैंकों में बैंक ऑफ इंडिया ने 14.33% की वृद्धि दर्ज की।

    जीडीपी अनुमान में कटौती

    ग्लोबल फाइनेंशियल संस्था मॉर्गन स्टेनली ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान घटा दिया है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए अनुमान 6.5% से घटाकर 6.2% कर दिया गया है।

    इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में उछाल

    फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (FADA) के अनुसार, 2025-26 में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री 24.6% बढ़कर 24.52 लाख यूनिट तक पहुंच गई है।

    आईडीबीआई बैंक विनिवेश प्रक्रिया

    आईडीबीआई बैंक के विनिवेश को आगे बढ़ाने के लिए सरकार नए वित्तीय प्रस्ताव मंगाने की तैयारी में है। इस प्रक्रिया में फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स और एमिरेट्स एनबीडी प्रमुख दावेदार माने जा रहे हैं।

    फोल्डेबल iPhone में तकनीकी खामियां

    एपल के पहले फोल्डेबल iPhone के परीक्षण के दौरान कई तकनीकी समस्याएं सामने आई हैं। रिपोर्ट के अनुसार, इंजीनियरिंग टेस्ट प्रोडक्शन चरण में आई खामियों के चलते इसके लॉन्च में देरी हो सकती है।

    सस्ते कॉल-एसएमएस प्लान की तैयारी

    ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों के लिए नया प्रस्ताव जारी किया है। इसके तहत कंपनियों को ऐसे किफायती प्लान लाने होंगे जिनमें केवल कॉल और एसएमएस की सुविधा हो, और उनकी कीमत डाटा प्लान से कम हो। ट्राई ने इस प्रस्ताव पर 28 अप्रैल तक सुझाव मांगे हैं।

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