सक्षम लोगों को खाद्य सुरक्षा योजना से स्वेच्छा से नाम हटाने के लिए प्रेरित करें – मंत्री
एनएफएसए में कोई पात्र व्यक्ति वंचित न रहे: मंत्री गोदारा
अलवर,। राजस्थान सरकार के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग मंत्री श्री सुमित गोदारा ने गुरुवार को जिला परिषद सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में विभागीय योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत पात्र लोगों को शामिल करने, ‘गिव अप अभियान’ को गति देने और आधार सीडिंग व ई-केवाईसी को प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए।
गिव अप अभियान को मिले और गति
बैठक में मंत्री गोदारा ने बताया कि अब तक 63 हजार लोगों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना से नाम हटवाया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 31 अगस्त तक दिए गए लक्ष्य के अनुसार अतिरिक्त 46 हजार सक्षम लोगों को भी प्रेरित किया जाए, ताकि वे योजना से स्वेच्छा से नाम हटवाएं। मंत्री ने कहा कि लोग कार्यालय, उचित मूल्य दुकानदार या ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर योजना से नाम हटा सकते हैं।
उन्होंने जिले के सभी सक्षम लाभार्थियों से अपील की कि वास्तविक जरूरतमंदों को लाभ दिलाने के लिए वे स्वेच्छा से योजना का त्याग करें।
लंबित आवेदनों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश
मंत्री गोदारा ने वर्ष 2022 और 2025 से लंबित आवेदनों की स्थिति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि गुणवत्ता के साथ त्वरित निस्तारण किया जाए। इसके साथ ही, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के दौरान आधार सीडिंग और ई-केवाईसी का कार्य प्राथमिकता से पूरा करने को कहा।
खाद्य सुरक्षा योजना में चार प्रमुख लाभ शामिल
मंत्री ने बताया कि खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राज्य सरकार चार महत्वपूर्ण योजनाओं का समन्वित लाभ दे रही है:
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं
मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना के तहत साल में 12 गैस सिलेंडर सिर्फ ₹450 में
मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना के तहत नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा
दुर्घटना बीमा योजना के तहत मृत्यु पर ₹5 लाख का मुआवजा
पारदर्शिता और सुदृढ़ वितरण प्रणाली पर ज़ोर
मंत्री गोदारा ने उचित मूल्य की दुकानों पर पारदर्शिता बनाए रखने, स्टॉक की नियमित जांच करने और वितरण प्रणाली को और सुदृढ़ बनाने के निर्देश भी दिए।
जिला कलक्टर ने दिया आश्वासन
जिला कलक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला ने मंत्री को आश्वस्त किया कि बैठक में दिए गए निर्देशों की समयबद्ध पालना सुनिश्चित की जाएगी।
पीपीटी के माध्यम से हुई प्रगति की प्रस्तुति
जिला रसद अधिकारी विनोद जुनेजा ने गिव अप अभियान, नए नामों की एंट्री, आधार सीडिंग, और ई-केवाईसी की प्रगति पर पीपीटी प्रजेंटेशन के माध्यम से विस्तृत जानकारी दी।
बैठक में मौजूद रहे ये जनप्रतिनिधि और अधिकारी
बैठक में रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह, कठूमर विधायक रमेश खींची, जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता, पूर्व विधायक जयराम जाटव, विशेष सचिव शैलेश खुराना, अतिरिक्त जिला कलक्टर योगेश डागुर, सीईओ जिला परिषद सालुखे गौरव रविंद्र, तथा विभाग के प्रवर्तन अधिकारी व निरीक्षक उपस्थित रहे।