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    जनलेखा समिति का लेह-लद्दाख, जम्मू-कश्मीर, पंजाब और हरियाणा दौरा शुरू

    विधानसभा समिति करेगी अध्ययन दौरा, नवाचारों और सिस्टर कमेटियों से होगा संवाद

    जयपुर। राजस्थान विधानसभा की जनलेखा समिति (पब्लिक अकाउंट्स कमेटी) का अध्ययन एवं निरीक्षण दौरा रविवार से शुरू हो गया। समिति के सभापति एवं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के नेतृत्व में समिति का प्रतिनिधिमंडल जयपुर से लेह (लद्दाख) के लिए रवाना हुआ।

    यह दौरा 7 जून से 16 जून 2026 तक चलेगा, जिसके दौरान समिति लेह-लद्दाख, जम्मू-कश्मीर, पंजाब और हरियाणा का भ्रमण करेगी। दौरे का उद्देश्य विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित नवाचारों, प्रशासनिक व्यवस्थाओं और जनहित से जुड़ी योजनाओं का अध्ययन करना है।

    लेह में नवाचारों का करेगी अध्ययन

    कार्यक्रम के अनुसार समिति 8 जून से 10 जून तक लेह में रहेगी। इस दौरान वहां लागू नवाचारों, विकास कार्यों एवं प्रशासनिक व्यवस्थाओं का अध्ययन किया जाएगा। साथ ही स्थानीय अधिकारियों एवं संबंधित संस्थाओं के साथ विभिन्न विषयों पर चर्चा भी होगी।

    समिति का लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से मुलाकात का भी कार्यक्रम निर्धारित है, जिसमें विकास, प्रशासनिक कार्यप्रणाली और जनहित योजनाओं पर विचार-विमर्श किया जाएगा।

    जम्मू-कश्मीर और वैष्णो देवी का भी दौरा

    जनलेखा समिति 11 एवं 12 जून को जम्मू-कश्मीर के दौरे पर रहेगी। इस दौरान विभिन्न विभागीय गतिविधियों और विकास परियोजनाओं का अध्ययन किया जाएगा।

    इसके बाद 13 जून को समिति के सदस्य माता वैष्णो देवी मंदिर में दर्शन करेंगे।

    पंजाब-हरियाणा की सिस्टर कमेटियों से होगी चर्चा

    समिति 14 जून को अमृतसर पहुंचेगी, जबकि 15 जून को चंडीगढ़ में पंजाब एवं हरियाणा विधानसभा की जनलेखा समितियों (सिस्टर कमेटियों) के साथ बैठक और विचार-विमर्श का कार्यक्रम रहेगा। इस दौरान विभिन्न राज्यों की कार्यप्रणाली, वित्तीय अनुश्रवण एवं संसदीय समितियों के अनुभव साझा किए जाएंगे।

    दौरे के समापन के बाद समिति 16 जून को चंडीगढ़ से जयपुर लौटेगी।

    ये सदस्य हैं शामिल

    जनलेखा समिति के सभापति टीकाराम जूली के साथ समिति सदस्य सुरेश धाकड़, अर्जुन लाल जीनगर, अनीता बघेल, चंद्रभान सिंह चौहान एवं विश्वनाथ मेघवाल भी अध्ययन दौरे में शामिल हैं।

    समिति के इस दौरे को विभिन्न राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्थाओं, नवाचारों और संसदीय प्रक्रियाओं के अध्ययन की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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