दिव्यांग स्कूटी योजना के तहत 2500 में से 2450 स्कूटियां वितरित, शेष 31 मार्च से पहले देने का आश्वासन
जयपुर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार दिव्यांगजन के कल्याण के लिए पूर्ण रूप से समर्पित है। उन्होंने जानकारी दी कि राज्य सरकार द्वारा पहली बार मस्कुलर डिस्ट्रोफी से पीड़ित व्यक्तियों को इलेक्ट्रिक व्हील चेयर का वितरण किया गया है।
मंत्री ने बताया कि वर्तमान सरकार के पहले ही बजट में दिव्यांगजनों के लिए 2000 स्कूटियों की घोषणा की गई थी, जिनका वितरण किया जा चुका है। बजट वर्ष 2025-26 में एप्रोप्रिएशन बिल के जवाब के दौरान स्कूटियों की संख्या बढ़ाकर 2500 की गई। इनमें से 2450 स्कूटियों का वितरण किया जा चुका है। उन्होंने आश्वासन दिया कि शेष 50 स्कूटियों का वितरण भी आगामी 31 मार्च से पहले कर दिया जाएगा।
विधायक निधि और मुख्यमंत्री योजना से वितरण
मंत्री गहलोत ने बताया कि बजट घोषणा के अंतर्गत मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना तथा विधायक निधि कोष से दिव्यांगजन को स्कूटी वितरण का प्रावधान है। विधायक निधि से स्कूटी वितरण का कार्य जिला परिषद की स्वीकृति के माध्यम से किया जाता है।
उन्होंने जानकारी दी कि विधानसभा क्षेत्र बगरू में विधायक निधि के तहत 30 जून 2026 तक 20 स्कूटियों का वितरण करवा दिया जाएगा। बगरू क्षेत्र से 20 स्कूटियों की विधायक कोष से अभिशंसा की गई है, जिनमें से 17 दिव्यांगजन ने आवेदन किया है। हालांकि, 15 आवेदकों के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होने के कारण स्कूटी का वितरण अब तक नहीं हो सका है।
पारदर्शी प्रक्रिया से खरीदी गई स्कूटियां
प्रश्नकाल के दौरान सदस्य कैलाश चन्द वर्मा द्वारा पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए मंत्री ने बताया कि स्कूटियों की खरीद पारदर्शी ऑनलाइन टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से न्यूनतम दरों पर की गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्कूटी की दरों के निर्धारण में किसी भी अधिकारी की व्यक्तिगत भूमिका नहीं होती है।
इससे पहले मूल प्रश्न के लिखित जवाब में मंत्री ने बताया कि निदेशालय विशेष योग्यजन द्वारा प्रदेश में बजट घोषणा के तहत स्कूटी वितरण किया जाता है। उन्होंने मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना तथा विधायक निधि कोष से किए गए वितरण का विस्तृत विवरण सदन के पटल पर रखा।
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