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    परिवहन नगर व सूर्य नगर कॉलोनी में पट्टे जारी न होने पर आक्रोश, यूआईटी पर भ्रामक रवैये का आरोप

    अलवर की परिवहन नगर और सूर्य नगर कॉलोनी में यूआईटी द्वारा पट्टे जारी न किए जाने से कॉलोनीवासियों में भारी आक्रोश है। जन कल्याण समिति ने शीघ्र समाधान की मांग की है

    अलवर। परिवहन नगर और सूर्य नगर कॉलोनी में लंबे समय से पट्टे जारी न किए जाने को लेकर कॉलोनीवासियों में गहरा रोष व्याप्त है। जन कल्याण परिवहन नगर विकास समिति ने नगर विकास न्यास (यूआईटी) पर गंभीर आरोप लगाते हुए इस पूरे मामले में पारदर्शिता की कमी और भ्रामक व्यवहार का आरोप लगाया है।

    समिति के पदाधिकारियों का कहना है कि यह कॉलोनी लगभग 25 वर्ष पुरानी बसी हुई आवासीय कॉलोनी है, जहां पहले ही लगभग 90 प्रतिशत प्लॉटों के पट्टे जारी किए जा चुके हैं। इसके बावजूद शेष बचे मकान मालिकों को आज तक पट्टे उपलब्ध नहीं कराए गए हैं, जबकि यहां मूलभूत सुविधाएं जैसे पानी, बिजली और सीवरेज की व्यवस्था पहले से ही उपलब्ध है।

    कॉलोनीवासियों का आरोप है कि सरकार द्वारा बसी हुई कॉलोनियों में पट्टे जारी करने पर लगी रोक हटाने के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद संबंधित विभाग कार्रवाई नहीं कर रहा है। इसके कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

    स्थानीय निवासियों के अनुसार पट्टे नहीं मिलने से वे अपने मकानों की बिक्री नहीं कर पा रहे हैं, बैंक से लोन नहीं ले पा रहे हैं और न ही उत्तराधिकार से जुड़े कानूनी कार्य पूरे हो पा रहे हैं। इससे सैकड़ों परिवार आर्थिक और मानसिक संकट में हैं।

    समिति ने यह भी आरोप लगाया कि कॉलोनीवासियों से निर्धारित शुल्क जमा करवाने के बावजूद पट्टे जारी करने की प्रक्रिया को जानबूझकर धीमा किया जा रहा है। वहीं विभागीय कर्मचारी कथित तौर पर भ्रामक जानकारी देकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं।

    परिवहन नगर विकास समिति ने प्रशासन से मांग की है कि शेष सभी पात्र आवंटियों की फाइलों को तत्काल नगर विकास न्यास में जमा कराकर पट्टे जारी किए जाएं। साथ ही पट्टा वितरण प्रक्रिया में हो रही देरी और अनावश्यक बाधाओं को समाप्त किया जाए।

    समिति ने सुझाव दिया है कि पट्टों के त्वरित निस्तारण के लिए एक विशेष शिविर (कैंप) लगाया जाए, ताकि सभी लंबित मामलों का समयबद्ध समाधान हो सके और लोगों को राहत मिल सके।

    स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे सामूहिक रूप से आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे।

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