मिशन सच ने अपने कॉलम झूठा सच में उठाया था अतिक्रमण का मामला
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अलवर। शहर में चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर मिशन सच द्वारा उठाए गए सवालों का असर अब साफ दिखाई देने लगा है। सोमवार को मिशन सच की रिपोर्ट में प्रशासन की कार्रवाई पर कई गंभीर प्रश्न उठाए गए थे। रिपोर्ट में पूछा गया था कि वर्षों से शहर में अतिक्रमण पनपने देने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की जिम्मेदारी आखिर तय क्यों नहीं की जाती। साथ ही यह भी सवाल उठाया गया था कि अभियान के दौरान उन छोटे व्यापारियों और परिवारों के हितों का ध्यान क्यों नहीं रखा जाता, जिनकी रोजी-रोटी अचानक संकट में पड़ जाती है।
मिशन सच ने अपने कॉलम झूठा सच में बताया था कि शहर में जिन स्थानों पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है, वहां कई लोग वर्षों से कारोबार कर अपने परिवार का पालन-पोषण कर रहे हैं। ऐसे लोगों को बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के हटाने से उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो रहा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि यदि अतिक्रमण गलत है तो इसके लिए केवल आम नागरिक ही जिम्मेदार नहीं हो सकते। उन अधिकारियों की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए जिन्होंने वर्षों तक इन निर्माणों और कब्जों को बढ़ने दिया।
मिशन सच की इस रिपोर्ट के अगले ही दिन मंगलवार को प्रदेश सरकार के मंत्री संजय शर्मा ने मामले का संज्ञान लेते हुए अतिक्रमण हटाओ अभियान को फिलहाल रोकने के निर्देश दिए। मंत्री ने स्पष्ट कहा कि केवल गरीब और छोटे दुकानदारों पर कार्रवाई करना समाधान नहीं है। उन अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए जिनकी लापरवाही या मिलीभगत के कारण यह स्थिति पैदा हुई।
मंत्री ने कहा कि प्रशासन को मानवीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और किसी भी कार्रवाई से पहले प्रभावित लोगों की परिस्थितियों को समझना जरूरी है। उन्होंने संकेत दिए कि पूरे मामले की समीक्षा की जाएगी तथा जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई पर विचार किया जाएगा।
मंत्री के इस बयान के बाद शहर में अभियान को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। व्यापारियों और स्थानीय लोगों ने मिशन सच की रिपोर्ट को जनहित से जुड़ा मुद्दा बताते हुए कहा कि प्रशासन को केवल कार्रवाई करने के बजाय समस्या की जड़ तक पहुंचना चाहिए। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते नियमों का पालन कराया जाता तो आज इतनी बड़ी संख्या में लोगों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता।
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