राजस्थान सी-साइड स्टार्टअप समिट-2026 में बोले मुख्यमंत्री, निवेशकों से किया आह्वान
जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान प्रौद्योगिकी, डिजिटल गवर्नेंस और स्टार्टअप इकोसिस्टम के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में तेजी से आगे बढ़ रहा है। राज्य सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है और निवेशकों के लिए नीतियों व प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है, ताकि वे आसानी से यहां उद्यम स्थापित कर सकें।
मुख्यमंत्री शुक्रवार को जयपुर के एक निजी होटल में आयोजित राजस्थान सी-साइड स्टार्टअप समिट-2026 को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने उद्यमियों से राजस्थान में निवेश कर राज्य के विकास में भागीदार बनने और आत्मनिर्भर तथा विकसित भारत के विजन को साकार करने का आह्वान किया।
प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नवाचार को गति
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत नवाचार और उद्यमशीलता के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छू रहा है। उन्होंने ‘भारत के लिए नवाचार करें और भारत से नवाचार करें’ के मंत्र को दोहराते हुए कहा कि राज्य सरकार इसी दिशा में तेजी से कार्य कर रही है।
उन्होंने बताया कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में 35 लाख करोड़ रुपये के एमओयू हस्ताक्षरित हुए थे, जिनमें से 8 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश पर कार्य प्रारंभ हो चुका है।
आई-स्टार्ट से 3450 से अधिक स्टार्टअप पंजीकृत
मुख्यमंत्री ने कहा कि एआई, डीपटेक, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस जैसे क्षेत्रों में राजस्थान तेजी से आगे बढ़ रहा है। आई-स्टार्ट पहल के माध्यम से प्रदेश में 3,450 से अधिक स्टार्टअप पंजीकृत हो चुके हैं। एनिमेशन, गेमिंग, एक्सटेंडेड रियलिटी और कॉमिक्स जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि बजट 2026-27 में स्टार्टअप हब्स को टिंकरिंग लैब, डीप-टेक लैब्स तथा एआई लैब्स से लैस करने के लिए प्रावधान किया गया है।
औद्योगिक विकास को नई दिशा
मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी-2026 और राजस्थान एयरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी-2026 को कैबिनेट से अनुमोदन मिल चुका है। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2024 के तहत पात्र उद्यमों को प्रीमियम में 75 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है।
राजनिवेश पोर्टल के माध्यम से सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम को सशक्त किया गया है और 49 हजार करोड़ रुपये से अधिक के 2 हजार से ज्यादा प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।
युवाओं के लिए 65 लॉन्चपैड विकसित
मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं के सशक्तीकरण के लिए राजस्थान युवा नीति और रोजगार नीति लागू की गई है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं को ब्याज-मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।
स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए 33 जिलों में स्कूल और कॉलेज स्तर पर 65 लॉन्चपैड विकसित किए गए हैं।
इस अवसर पर आर्मेनिया गणराज्य के राजदूत वहागन आफ्यान ने भारत-आर्मेनिया के बीच तकनीकी सहयोग को बढ़ाने की बात कही। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने डिजिटल नवाचार को ‘न्यूनतम सरकार-अधिकतम शासन’ की अवधारणा से जोड़ा।
समिट के दौरान मुख्यमंत्री ने आर्मेनिया एवं राजस्थान के विभिन्न स्टार्टअप फाउंडर्स से संवाद भी किया। कार्यक्रम में अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रशासनिक सुधार दिनेश कुमार, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के आयुक्त हिमांशु गुप्ता सहित निवेशक एवं उद्यमी उपस्थित रहे।
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