विधि मंत्री जोगाराम पटेल होंगे अध्यक्ष, विभिन्न राज्यों के कानूनों का अध्ययन कर एक माह में देगी प्रारूप
जयपुर। राजस्थान सरकार ने राज्य में वृक्षों के संरक्षण के लिए नया कानून लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री की अनुमति से राज्य सरकार ने वृक्ष संरक्षण अधिनियम का प्रारूप तैयार करने के लिए 6 सदस्यीय समिति का गठन किया है। यह समिति विभिन्न राज्यों में लागू कानूनों का अध्ययन कर राजस्थान के लिए उपयुक्त अधिनियम का मसौदा तैयार करेगी।
मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार इस समिति के अध्यक्ष विधि एवं संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल होंगे। समिति में राजस्व एवं उपनिवेशन मंत्री हेमंत मीणा, वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा, प्रमुख शासन सचिव विधि एवं संसदीय कार्य विभाग सहित अन्य सदस्य शामिल किए गए हैं।
इसके अलावा राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के अतिरिक्त महाधिवक्ता महावीर बिश्नोई तथा अधिवक्ता कुणाल बिश्नोई को भी समिति में सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।
सरकार द्वारा गठित यह समिति राज्य में वृक्ष संरक्षण से जुड़े विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करेगी। समिति का प्रमुख कार्य विभिन्न राज्यों में लागू कानूनों का तुलनात्मक अध्ययन करना, अधिनियम का प्रारूप तैयार करते समय आवश्यकतानुसार संबंधित स्टेक होल्डर्स से परामर्श करना तथा वृक्ष संरक्षण से जुड़े न्यायिक निर्णयों और वर्तमान प्रावधानों का अध्ययन करना होगा।
आदेश के अनुसार समिति एक माह के भीतर अधिनियम का प्रारूप तैयार कर राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी। समिति का प्रशासनिक विभाग राजस्व विभाग रहेगा तथा इसके सदस्य सचिव शासन सचिव, राजस्व विभाग होंगे।
राज्य सरकार का मानना है कि इस कानून के माध्यम से प्रदेश में वृक्षों के संरक्षण को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा तथा पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने में भी मदद मिलेगी।
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