विकास कार्यों और सामाजिक सुरक्षा पर सरकार से सवाल
जयपुर। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बुधवार को जारी प्रेस बयान में भाजपा सरकार की कार्यप्रणाली पर तीखा हमला बोला। उन्होंने विकास कार्यों में राजनीति करने, सिलिकोसिस मरीजों की समस्याओं की अनदेखी करने तथा गिग वर्कर्स एक्ट को लागू नहीं करने को लेकर राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया।
जूली ने कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में वर्ष 2021-22 के बजट में जयपुर के ओटीएस चौराहे को सिग्नल फ्री बनाने और झूलता पुल निर्माण की घोषणा की गई थी। उनका आरोप है कि सत्ता परिवर्तन के बाद भाजपा सरकार ने राजनीतिक कारणों से इस जनहित परियोजना को आगे नहीं बढ़ाया। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण को लगाई गई फटकार से यह स्पष्ट हुआ है कि विकास कार्यों में राजनीति नहीं होनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि अदालत ने अपने रुख में यह भी स्पष्ट किया कि वैधानिक रूप से स्वीकृत अनुबंधों को मनमाने ढंग से नहीं बदला जा सकता। जूली के अनुसार यह फैसला सरकार के लिए एक संदेश है कि विकास परियोजनाओं को राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए।
सिलिकोसिस मरीजों की समस्या उठाई
नेता प्रतिपक्ष ने जोधपुर जिले के आऊ क्षेत्र में सिलिकोसिस रोगियों की स्थिति पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि पिछले छह महीनों से कई मरीजों की पेंशन बंद पड़ी है, जिससे उनके सामने इलाज और आजीविका का संकट खड़ा हो गया है।
उन्होंने बताया कि उप जिला अस्पताल में सिलिकोसिस रोगियों की जांच के लिए फिजिशियन का पद स्वीकृत होने के बावजूद लंबे समय से रिक्त है। इसके कारण मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से रिक्त पद को शीघ्र भरने और लंबित पेंशन जारी करने की मांग की।
गिग वर्कर्स एक्ट लागू करने की मांग
जूली ने कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान देश में पहली बार गिग वर्कर्स के अधिकारों और सामाजिक सुरक्षा के लिए गिग वर्कर्स एक्ट बनाया गया था। उनका आरोप है कि वर्तमान सरकार इस कानून को प्रभावी रूप से लागू नहीं कर रही है, जिससे लाखों युवाओं और श्रमिकों का भविष्य प्रभावित हो रहा है।
उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा योजनाएं समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए और सरकार को जनकल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। जूली ने राज्य सरकार से गिग वर्कर्स एक्ट को प्रभावी रूप से लागू करने और श्रमिकों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने की मांग की।
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