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    विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की समीक्षा बैठक में मंत्री संजय शर्मा ने दिए अहम निर्देश

    बैठक में नवाचार, अनुसंधान और विज्ञान केंद्रों के विस्तार पर रहा फोकस

    मिशनसच न्यूज जयपुर। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा ने विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक की शुरुआत में विभागीय सचिव वी. सरवन कुमार ने मंत्री महोदय का स्वागत किया। इसके उपरांत विज्ञान भवन परिसर में पौधारोपण किया गया।

    बैठक में परियोजना निदेशक राजीव जैन द्वारा विभाग की सभी संचालित योजनाओं की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से विस्तृत जानकारी दी गई तथा संबंधित योजना प्रभारी अधिकारियों से गहन चर्चा की गई।

    मंत्री शर्मा ने विधानसभा सत्र से पूर्व विभागीय समीक्षा कर बजट घोषणाओं एवं विधानसभा में दिए गए आश्वासनों पर चर्चा की। उन्होंने विभागीय योजनाओं में नवाचार, अनुसंधान और आधारभूत ढांचे को मजबूत करने तथा आवंटित बजट का समयबद्ध उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

    उन्होंने उद्योगों एवं क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप अनुसंधान प्रस्ताव आमंत्रित करने, शोध को पेटेंट प्रक्रिया से जोड़ने तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के CSR एवं CAMPA फंड का उपयोग R&D परियोजनाओं में करने के निर्देश दिए। विभागीय योजनाओं में सहायता राशि बढ़ाने और तकनीक के अधिकतम उपयोग से पारदर्शिता व दक्षता बढ़ाने पर भी बल दिया।

    नए विज्ञान केंद्र और इनोवेशन हब की घोषणा

    मंत्री ने राज्य में नए विज्ञान केंद्र, डिजिटल प्लेनेटेरियम, इनोवेशन हब एवं विज्ञान पार्कों के विस्तार के निर्देश दिए। जोधपुर में इनोवेशन हब का कार्य शीघ्र शुरू करने तथा अलवर को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चयनित कर जिला स्तर पर राज्य वित्त पोषित विज्ञान केंद्रों के नए मॉडल पर कार्य करने का सुझाव दिया गया।

    बैठक में कोटा, बीकानेर एवं अजमेर विज्ञान केंद्रों के निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई, जो संतोषजनक पाई गई।

    संसाधन विस्तार और तकनीकी उपयोग

    मंत्री ने विभाग में रिक्त पद शीघ्र भरने एवं आवश्यकता पड़ने पर संविदा कार्मिकों की नियुक्ति के निर्देश दिए। अधिकारियों की कार्यक्षमता बढ़ाने हेतु वाहन, कंप्यूटर एवं बेहतर कार्यालय सुविधाएं उपलब्ध कराने की भी बात कही गई, ताकि जिला स्तर पर योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन हो सके।

    सरसेक, जोधपुर द्वारा तैयार GIS डेटा का उपयोग राजस्व एवं वन विभाग के मानचित्रण में करने पर भी जोर दिया गया। बैठक में बजट घोषणाओं की वर्तमान स्थिति से मंत्री को अवगत कराया गया।

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