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    सड़क सुरक्षा के लिए अधिकारियों को दिए समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश, अतिक्रमण हटाने पर एसडीएम सख्त

    हाईकोर्ट के आदेशों की पालना पर जोर, व्यापार संघ के समन्वय से होगी सड़क मार्किंग, चुनावों से पहले कानून-व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश

    किशनगढ़बास। राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ के आदेश एवं जिला कलक्टर के निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शनिवार को उपखंड कार्यालय किशनगढ़बास में सड़क सुरक्षा एवं अतिक्रमण हटाने को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता उपखंड अधिकारी (एसडीएम) सत्यवीर सिंह ने की, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारियों को सड़कों से अस्थायी एवं स्थायी अतिक्रमण हटाने के लिए समयबद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।

    बैठक में डीएसपी लाल सिंह यादव, तहसीलदार छोटेलाल, नगर परिषद खैरथल के आयुक्त मुकेश कुमार शर्मा, लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता अनिल कुमार यादव सहित परिवहन, नगर निकाय एवं राजस्व विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।

    एसडीएम सत्यवीर सिंह ने अधिकारियों से कहा कि किशनगढ़बास एवं खैरथल के शहरी क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए सड़क पर किए गए अस्थायी अतिक्रमणों को चरणबद्ध योजना के तहत हटाया जाए। उन्होंने व्यापार संघ के साथ समन्वय स्थापित कर सड़क किनारे मार्किंग कराने तथा नगर निकायों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

    उन्होंने स्पष्ट कहा कि राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशों की पालना सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ सुनिश्चित की जाए। राष्ट्रीय राजमार्गों एवं प्रमुख सड़कों पर किए गए अवैध निर्माण, अस्थायी अतिक्रमण, अवैध पार्किंग तथा यातायात में बाधा उत्पन्न करने वाले सभी अवरोधों को चिन्हित कर नियमानुसार हटाने के निर्देश भी दिए गए।

    बैठक में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम को लेकर भी विस्तृत चर्चा हुई। एसडीएम ने ब्लैक स्पॉट का निरीक्षण कर सुधारात्मक उपाय करने, चेतावनी संकेतक, रिफ्लेक्टर एवं स्पीड ब्रेकर लगाने तथा नियमित समीक्षा करने के निर्देश संबंधित विभागों को दिए। साथ ही राजस्व एवं नगर निकाय अधिकारियों को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में समन्वय बनाकर नियमित निरीक्षण करने के लिए कहा गया।

    उन्होंने सभी विभागों को निर्देशित किया कि न्यायालय के आदेशों एवं राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों की शत-प्रतिशत पालना करते हुए की गई कार्रवाई की नियमित प्रगति रिपोर्ट उपखंड कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए।

    बैठक के दौरान आगामी ग्रामीण एवं शहरी निकाय चुनावों को देखते हुए कानून-व्यवस्था बनाए रखने पर भी चर्चा हुई। एसडीएम ने अधिकारियों से कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें ताकि आमजन को सुरक्षित एवं व्यवस्थित यातायात व्यवस्था उपलब्ध हो सके।

    गौरतलब है कि हाल ही में अतिक्रमण एवं जलभराव की शिकायतों को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अजीत कुड़ी ने जिला कलक्टर, नगर पालिका एवं पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को पत्र भेजकर आवश्यक कार्रवाई करने तथा 27 जुलाई तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

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