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    समीक्षा बैठक में बजट घोषणाओं को लेकर अफसरों को निर्देश, योजनाएं पूरी करने पर जोर

    अम्बेडकर भवन में समीक्षा बैठक, लंबित योजनाएं जल्द निपटाने के निर्देश

    जयपुर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निदेशक ललित कुमार ने विभागीय योजनाओं और बजट घोषणाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन पर सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मुख्यमंत्री बजट घोषणाओं सहित सभी योजनाएं तय समयावधि में पूरी हों और उनके प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दिया जाए।

    यह निर्देश उन्होंने जयपुर स्थित विभागीय मुख्यालय ‘अम्बेडकर भवन’ में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान दिए। बैठक में वर्ष 2024-25, 2025-26 और 2026-27 की बजट घोषणाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए।

    निदेशक ललित कुमार ने लंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के लिए विशेष कार्ययोजना बनाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

    बैठक में बताया गया कि वर्ष 2024-25 की कुल 26 बजट घोषणाओं में से 14 पूर्ण हो चुकी हैं, जबकि 12 पर कार्य प्रगति पर है। वहीं वर्ष 2025-26 की 15 घोषणाओं में से 9 पूरी हो चुकी हैं और 6 प्रक्रियाधीन हैं। वर्ष 2026-27 की 9 घोषणाओं में से 1 पूर्ण हो चुकी है, जबकि 8 अभी प्रक्रियाधीन हैं।

    इसके साथ ही 24 से 26 अप्रैल तक चंडीगढ़ में आयोजित होने वाले केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के चिंतन शिविर की तैयारियों की भी समीक्षा की गई।

    बैठक में अतिरिक्त निदेशक श्रीमती नसीम खान, रामेश्वर लाल परसोया, ओपी मीणा, सुण्डाराम मीना, श्रीमती रीना शर्मा,  अशोक कुमार जांगिड़, अरविंद कुमार सैनी सहित विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

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