प्रयागराज। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उन्हें अंतरिम जमानत प्रदान कर दी है। न्यायालय ने अपने प्रथम दृष्टया आदेश में यह माना है कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी द्वारा गिरफ्तारी की प्रक्रिया के दौरान कानून द्वारा निर्धारित अनिवार्य प्रावधानों और प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन नहीं किया गया। न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह-प्रथम की खंडपीठ ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद बाईस (एक) तथा धन शोधन निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए की धारा उन्नीस के उल्लंघन से जुड़े गंभीर बिंदुओं पर विचार करते हुए केंद्रीय जांच एजेंसी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं, जिसके परिणामस्वरूप कानूनी तकनीकी पहलुओं के आधार पर आजम खान को फिलहाल जेल से राहत मिलने का मार्ग प्रशस्त हुआ है।
गिरफ्तारी की प्रक्रिया में ईडी से हुई प्रमुख कानूनी चूकें
अदालत की सुनवाई के दौरान सामने आए तथ्यों के अनुसार, आजम खान को इकतीस अक्टूबर दो हजार छब्बीस को रामपुर जिला जेल से एक मामले में रिहाई मिलने के ठीक चालीस मिनट पश्चात ही ईडी द्वारा दूसरे प्रकरण में गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसे न्यायालय ने प्रथम दृष्टया प्रेरित और दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई की श्रेणी में रखा। उच्च न्यायालय ने पाया कि जांच एजेंसी ने नियमानुसार गिरफ्तारी के आधार संबंधी दस्तावेज लिखित रूप में आरोपी को उपलब्ध नहीं कराए थे और इस संदर्भ में केवल मौखिक जानकारी देने का दावा किया गया था, जिसे अदालत ने अपर्याप्त माना। इसके अतिरिक्त, गिरफ्तारी के आधार वाले दस्तावेजों पर उन्हें तैयार करने का स्थान, दिनांक और समय जैसी अनिवार्य जानकारियां भी पूरी तरह से खाली छोड़ी गई थीं, जिन्हें न्यायालय ने अपनी टिप्पणियों में विशेष रूप से रेखांकित किया है।
दस्तावेज देने के दावों के समर्थन में पुख्ता सबूतों का अभाव
न्यायालय के समक्ष सुनवाई के दौरान यह तथ्य भी प्रमुखता से आया कि जांच एजेंसी ने इकतीस अक्टूबर की रात को आजम खान की बहन को व्हाट्सएप संदेश तो भेजा था, किंतु उस संदेश के साथ गिरफ्तारी के आधार से जुड़े मूल दस्तावेज संलग्न नहीं किए गए थे। इसके अलावा, ईडी द्वारा यह दावा किया गया था कि अधिकारियों ने आरोपी को दस्तावेज देने का प्रयास किया था, जिसे उन्होंने लेने से इनकार कर दिया, परंतु एजेंसी इस बात को साबित करने के लिए कोई भी दृश्य-श्रव्य साक्ष्य या वीडियो रिकॉर्डिंग अदालत में पेश करने में असमर्थ रही। यहां तक कि एजेंसी ने गिरफ्तारी की वीडियोग्राफी किए जाने की बात तो स्वीकार की, किंतु एक नवंबर दो हजार छब्बीस को निचली अदालत में दाखिल की गई रिमांड अर्जी में इस महत्वपूर्ण तथ्य का कोई उल्लेख तक नहीं किया गया था।
अंतरिम जमानत की शर्तें और मामले की आगामी सुनवाई
उच्च न्यायालय ने इन सभी परिस्थितियों और वैधानिक कमियों को आधार बनाते हुए आजम खान को व्यक्तिगत मुचलके तथा समान राशि के दो स्थानीय जमानतदार प्रस्तुत करने की शर्त पर आगामी दस दिसंबर तक के लिए अंतरिम जमानत मंजूर कर ली है। अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय को इस मामले में अपना विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय प्रदान किया है, जबकि इसके पश्चात याचिका पर अंतिम रूप से सुनवाई जारी रहेगी और यह राहत फिलहाल अंतरिम प्रकृति की ही है।


