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    19 करोड़ रुपये लागत की चार सड़कों के निर्माण में तेजी लाने की मांग

    समृद्ध भारत अभियान के निदेशक सीताराम गुप्ता ने जिला कलक्टर को लिखा पत्र

    भरतपुर। शहर से जुड़ने वाली 19 करोड़ रुपये लागत की चार प्रमुख सड़कों के निर्माण में अपेक्षित गति नहीं होने के कारण आमजन को परेशानी हो रही है। जिसके निर्माण में अपेक्षित गति की जरुरत है ।

    इस सम्बन्ध में समृद्ध भारत अभियान के निदेशक सीताराम गुप्ता ने जिला कलक्टर को पत्र लिख कर आग्रह किया है कि 3 करोड़ 13 लाख रुपये लागत की सारस चौराहे से बिजलीघर तक, 5 करोड़ 24 लाख रुपये की लागत वाली आर बी एम चौराहे से रीको रोड तक, 6 करोड़ 11 लाख रुपये लागत की कुम्हेर गेट सर्किल से कंजोली वाला एम ई एस तक तथा 4 करोड़ 44 लाख रुपये लागत की रेडक्रॉस सर्किल से चांदपोल रोड तक की सड़कों के निर्माण की गति इतनी धीमी है कि ये समय पर पूरी नहीं हो सकतीं।

    गुप्ता ने पत्र में कहा है कि यदि समयबद्ध मॉनिटरिंग, निर्माण में आ रही बाधाओं का शीघ्र समाधान करने, पर निश्चय ही इन सड़कों के निर्माण में अपेक्षित गति आ सकती है। इनमें कई सड़कों का निर्माण अभी शुरू भी नहीं हो सका है और जो शुरू हो गई हैं, उनमें निर्माण गति काफी कम है।

    उन्होंने पत्र में यह भी कहा है कि कई सड़कों के निर्माण में धीमी प्रगति का कारण अतिक्रमण, क्रॉस सेक्शन की डिजाइन को अंतिम रूप नहीं होने, समय पर तकनीकी स्वीकृति जारी नहीं होने जैसी समस्याएं हैं। जिन्हें आपसी समझाइश, विभागों के आपसी समन्वय से दूर किया जा सकता है।

    उन्होंने जिला प्रशासन से आग्रह किया कि संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक बुलाकर प्रत्येक परियोजना की वर्तमान स्थिति, लंबित स्वीकृतियों और कार्य में आ रही बाधाओं की प्रगति समीक्षा की जाए तथा प्रत्येक कार्य के लिए स्पष्ट समय-सीमा निर्धारित कर निर्माण में आ रही बाधाओं को दूर किया जाये ।

    गुप्ता ने नियमित मॉनिटरिंग एवं प्रगति की समीक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग करते हुए कहा कि सार्वजनिक धन से स्वीकृत विकास कार्यों का समयबद्ध एवं प्रभावी क्रियान्वयन प्रशासन की प्राथमिकता होना चाहिए।

    उन्होंने कहा कि छोटे-छोटे लंबित कार्यों को भी समय पर पूरा करने से शहर में विकास की गति दिखाई देगी और आमजन में प्रशासन के प्रति विश्वास मजबूत होगा। उन्होंने जिला प्रशासन से अपेक्षा की कि लंबित सड़क परियोजनाओं की बाधाओं को प्राथमिकता से दूर कर कार्यों को शीघ्र पूरा कराया जाएगा, ताकि आमजन को उनका प्रत्यक्ष लाभ मिल सके।

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