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    नगर निगम ने जिन्हें बताया मृत, वे पहुंचे मृत्यु प्रमाण पत्र लेने; अलवर में सफाई भर्ती पर हंगामा

    सफाई भर्ती को लेकर चार लोग नगर निगम कार्यालय पहुंचे, बोले- हम जिंदा हैं तो मृत और लापता कैसे बताए गए; सोमवार को रिकॉर्ड जांच से स्थिति होगी साफ

    अलवर। नगर निगम अलवर में सफाई कर्मचारी भर्ती प्रक्रिया को लेकर शनिवार को उस समय हंगामे की स्थिति बन गई, जब भर्ती से जुड़े चार लोग नगर निगम कार्यालय पहुंच गए। उनका कहना था कि नगर निगम आयुक्त लक्ष्मीकांत के हवाले से प्रकाशित बयान में भर्ती से जुड़े दो लोगों को मृत और दो लोगों को लापता बताया गया है, जबकि चारों स्वयं नगर निगम कार्यालय में मौजूद हैं।

    बयान सामने आने के बाद नगर निगम पहुंचे चारों लोग

    मृत और लापता बताए जाने की जानकारी सामने आने के बाद संबंधित चारों लोग नगर निगम कार्यालय पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों के सामने अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हुए सवाल उठाया कि यदि वे जीवित हैं तो उन्हें मृत या लापता बताए जाने की जानकारी किस आधार पर दी गई।

    मामले में चारों ने व्यंग्यात्मक अंदाज में अपना मृत्यु प्रमाण पत्र लेने की बात भी कही और नगर निगम अधिकारियों से पूरे घटनाक्रम पर जवाब मांगा। इसके बाद नगर निगम परिसर में काफी देर तक चर्चा और हंगामे का माहौल बना रहा।

    रिकॉर्ड और जानकारी के आधार पर उठे सवाल

    मामले के सामने आने के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि भर्ती प्रक्रिया से जुड़े लोगों की मृत्यु और गुमशुदगी की जानकारी नगर निगम तक किस माध्यम से पहुंची और संबंधित बयान में यह जानकारी किस रिकॉर्ड के आधार पर दी गई।

    वहीं, संबंधित चारों लोगों के स्वयं नगर निगम पहुंचने के बाद मामले में दस्तावेजी रिकॉर्ड की जांच महत्वपूर्ण हो गई है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि मृत और लापता बताए जाने के पीछे रिकॉर्ड में गलती हुई, जानकारी के स्तर पर भ्रम रहा या कोई अन्य वजह थी।

    सोमवार को स्थिति साफ होने की उम्मीद

    मामले को लेकर अब सोमवार को संबंधित दस्तावेजों और अभिलेखों की जांच के बाद स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है। जांच के बाद ही यह सामने आ सकेगा कि चारों लोगों को मृत या लापता बताए जाने की जानकारी कहां से आई और इसके पीछे वास्तविक कारण क्या था।

    राजस्थान में 2026 की सफाई कर्मचारी भर्ती प्रक्रिया राज्य के 183 नगरीय निकायों में 24,752 पदों के लिए चल रही है और आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 13 अक्टूबर 2026 की गई है।

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