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    अगर भारत में शामिल हुआ POK, तो बदल सकता है दक्षिण एशिया का भू-राजनीतिक समीकरण

    नई दिल्ली। पाकिस्तान के कब्जे वाले पीओके के भारत में विलय की स्थिति भारत के लिए केवल एक क्षेत्रीय वापसी नहीं होगी, बल्कि कई भू-राजनीतिक और आर्थिक लिहाज से बड़ा बदलाव लाने वाली साबित हो सकती है। पीओके की वापसी भारत के लिए सेंट्रल एशिया तक पहुंचने का सीधा मार्ग खोल सकती है, जिससे जहां ईरान के बंदरगाहों पर निर्भरता कम हो सकेगी, वहीं चीन की महत्वाकांक्षी चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा परियोजना को भी बड़ा झटका लग सकता है।

    मौजूदा व्यापारिक मार्ग की चुनौतियां और वाखान कॉरिडोर का महत्व

    वर्तमान में भारत को सेंट्रल एशिया और यूरोप तक माल भेजने के लिए लंबा और महंगा मार्ग अपनाना पड़ता है। पीओके पर पाकिस्तान के कब्जे के कारण भारत का सेंट्रल एशिया से सीधा जमीनी संपर्क नहीं है। इसके चलते भारत को मुंबई या गुजरात के बंदरगाहों से समुद्री मार्ग के जरिए ईरान के बंदर अब्बास तक सामान भेजना पड़ता है, जहां से सड़क और रेल के माध्यम से ईरान व अफगानिस्तान होते हुए खेप सेंट्रल एशिया पहुंचती है। यह मार्ग लंबा और खर्चीला होने के साथ-साथ क्षेत्रीय तनाव, प्रतिबंधों और बदलते अंतरराष्ट्रीय हालात से प्रभावित होता रहता है।

    यदि पीओके और विशेषकर इसके उत्तरी हिस्से गिलगित-बाल्टिस्तान पर भारत का नियंत्रण स्थापित होता है, तो भौगोलिक समीकरण बदल सकते हैं। गिलगित-बाल्टिस्तान की सीमा अफगानिस्तान के वाखान कॉरिडोर से लगती है, जो एक संकरी पट्टी है और ताजिकिस्तान व चीन को छूती है। इससे भारत को वाखान कॉरिडोर के रास्ते सीधे सड़क व रेल संपर्क के जरिए ताजिकिस्तान और वहां से सेंट्रल एशिया, रूस व यूरोप के नेटवर्क तक पहुंचने का अवसर मिल सकता है।

    ऊर्जा सुरक्षा और सीपीईसी पर संभावित असर

    सेंट्रल एशियाई क्षेत्र प्राकृतिक गैस, तेल, यूरेनियम और लिथियम जैसे महत्वपूर्ण खनिजों के भंडार के लिए जाना जाता है। सीधा जमीनी संपर्क बनने की स्थिति में भारत पाइपलाइन या रेल मार्ग से ऊर्जा संसाधन मंगा सकता है, जिससे खाड़ी क्षेत्र पर निर्भरता घटाने में मदद मिल सकती है।

    रणनीतिक दृष्टि से इसका सीधा प्रभाव चीन की सीपीईसी परियोजना पर पड़ सकता है। यह गलियारा गिलगित-बाल्टिस्तान से होकर गुजरता है, जिस पर भारत अपनी संप्रभुता का दावा करता है। इस क्षेत्र के भारत के नियंत्रण में आने की स्थिति में सीपीईसी की निरंतरता बाधित हो सकती है और मध्य एशियाई क्षेत्र में भारत की रणनीतिक स्थिति अधिक मजबूत हो सकती है।

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